सिंधुदुर्ग : ग्रामीण विकासाच्या वाटचालीतील अडथळे दूर व्हावेत, ग्रामपातळीवरील प्रश्नांना केंद्र शासनाच्या व्यासपीठावर प्रभावीपणे वाचा फुटावी आणि महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाच्या विकासाला नवी दिशा मिळावी, या व्यापक उद्देशाने ‘महाराष्ट्र राज्य ग्रामविकास परिषद, दिल्ली’ आयोजित करण्यात येत आहे. या महत्त्वपूर्ण परिषदेच्या पूर्वतयारीसाठी आयोजित नियोजन बैठकीचे निमंत्रण देण्यासाठी राष्ट्रीय सरपंच संसदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रमोद कामत व उपाध्यक्ष दादाजी साईल यांची भेट घेतली.
‘एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट’च्या अंतर्गत, ‘राष्ट्रीय सरपंच संसद’ यांच्या वतीने आणि ‘राष्ट्रीय जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य असोसिएशन’च्या सहकार्याने दिल्ली येथे या ग्रामविकास परिषदेचे आयोजन करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाच्या विकासाशी संबंधित विविध समस्या, प्रलंबित प्रश्न आणि ज्वलंत विषयांचा सखोल अभ्यास करून ते केंद्र शासनाच्या संबंधित मंत्र्यांसमोर मांडणे, तसेच त्यांच्या निराकरणासाठी ठोस उपाययोजनांचा आग्रह धरणे, हा या परिषदेचा प्रमुख हेतू आहे.
ग्रामीण महाराष्ट्राचा आवाज थेट केंद्र शासनापर्यंत!
महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी केवळ आश्वासनांची नव्हे, तर ठोस निर्णयांची आणि प्रभावी अंमलबजावणीची गरज आहे. ग्रामविकासाशी संबंधित केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील प्रश्नांचे अभ्यासपूर्ण सादरीकरण करून त्यावर परिणामकारक उपाय शोधण्याच्या दृष्टीने ही परिषद महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. ग्रामीण भागातील वास्तव, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अडचणी आणि विकासकामांतील अडथळे यांना राष्ट्रीय स्तरावर व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचा या उपक्रमाचा प्रयत्न आहे.
महाराष्ट्राचे विद्यमान ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे, राज्यातील जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, निवडक सरपंच आणि राष्ट्रीय सरपंच संसदेचे निवडक पदाधिकारी यांना या परिषदेसाठी निमंत्रित करण्यात येणार आहे. परिषदेत केंद्रीय मंत्र्यांना सादर करण्यात येणारे लेखी निवेदन वस्तुनिष्ठ, अभ्यासपूर्ण आणि परिणामकारक असावे, यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
पुण्यात रंगणार नियोजनाची महत्त्वपूर्ण बैठक!
दिल्ली येथे होणाऱ्या परिषदेची दिशा निश्चित करणे, महाराष्ट्रातील ग्रामविकासाच्या प्रश्नांचा प्राधान्यक्रम ठरविणे, केंद्र शासनासमोर सादर करावयाच्या निवेदनाची आखणी करणे आणि परिषदेचे सूक्ष्म नियोजन करणे, या उद्देशाने एमआयटी, पुणे येथे पूर्वनियोजन बैठक आयोजित करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि ‘एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट’चे प्रणेते डॉ. राहुल कराड यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बैठक होणार आहे. राज्यातील जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, निवडक सरपंच आणि राष्ट्रीय सरपंच संसदेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या सहभागातून ग्रामीण विकासाच्या प्रश्नांना एकत्रित दिशा देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
सिंधुदुर्गात पदाधिकाऱ्यांची भेट, परिषदेच्या विषयांवर सविस्तर चर्चा!
या नियोजन बैठकीच्या निमंत्रणासाठी बुधवार, दि. २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी ओरोस येथे सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रमोद कामत यांची, तर गुरुवार, दि. २९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी कुडाळ येथे जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष दादाजी साईल यांची भेट घेण्यात आली. यावेळी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात येणाऱ्या ग्रामविकास परिषदेची संकल्पना, उद्दिष्टे आणि ग्रामीण विकासाच्या प्रश्नांच्या मांडणीबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तसेच पुणे येथील नियोजन बैठकीस उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण देण्यात आले.
राष्ट्रीय सरपंच संसदेचे कार्याध्यक्ष व प्रमुख समन्वयक योगेश पाटील, उपाध्यक्ष व सहसमन्वयक प्रकाशराव महाले, कोकण-नाशिक प्रांताध्यक्ष ॲड. नकुल पार्सेकर आणि कोकण विभागाध्यक्ष डॉ. संतोष राणे यांनी या भेटी घेतल्या.
ग्रामीण विकासाच्या प्रश्नांना व्यापक व्यासपीठ मिळवून देणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अडचणींची प्रभावी मांडणी करणे आणि केंद्र शासनाच्या माध्यमातून त्यावर ठोस उपाययोजना घडवून आणण्यासाठी पाठपुरावा करणे, या दृष्टीने ‘महाराष्ट्र राज्य ग्रामविकास परिषद, दिल्ली’ महत्त्वपूर्ण ठरण्याची अपेक्षा आहे. ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासाला नवी दिशा देण्यासाठी आणि गावांच्या प्रश्नांना निर्णयप्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी आणण्यासाठी हा उपक्रम एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.
