– पारंपरिक मच्छीमारांच्या पोटावर लाथ मारू शकत नाही.! – मंत्री राणे यांनी दिले थेट उत्तर
– डिझेल परताव्याची रक्कम 119.98 कोटी रुपये डिसेंबर 2024 पर्यंत दिले, उर्वरित रक्कम लवकरच अदा करू ,
– नियम तोडून मासेमारी करणाऱ्यांवर कारवाई होणारचं.!
संतोष राऊळ (थेट विधानसभेतून)
मुंबई : एलईडी मच्छीमारांना कुठल्याही परिस्थितीत मदत होणार नाही . पर्सनेट मासेमारी समुद्र किनाऱ्यापासून १२ नॉटिकल मैल आत नियमात राहून करणे आवश्यक आहे. त्याच्याबद्दल सदस्यांच्या भावना विचारत घेऊन चौकटीत राहून काम करू.मात्र पारंपरिक मच्छिमार आमचे प्रथम प्राधान्य आहे. त्यांच्या पोटावर लाथ मारू शकत नाही. त्यामुळे पारंपरिक मच्छीमारांवर कोणत्याच पद्धतीने अन्याय होऊ देणार नाही. अशी स्पष्ट भूमिका मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी विधानसभेत मांडली.
राज्यातील मच्छिमार बांधवांच्या सोसायट्यांची डिझेल परताव्याची रक्कम 119.98 कोटी रुपये डिसेंबर 2024 पर्यंत दिलेले आहेत. उर्वरित रक्कम पूर्णता वितरित केले जाईल. त्या संदर्भात वित्त मंत्री अजित दादा पवार यांच्या समवेत बैठकी ही झाली असल्याचे मंत्री नितेश राणे यांनी सभागृहात सांगितले.
राज्यातील मच्छीमार बांधवांच्या सोसायट्यांना डिझेल परताव्याची रक्कम मिळाली नसल्याचा तारांकित प्रश्न आमदार महेश बालदी,प्रशांत ठाकूर,अमित साटम, यांनी उपस्थित केला होता.
या प्रश्नावर उत्तर देताना मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे म्हणाले, आम्ही किनारपट्टीवरील आमदार डिझेल पडताव्याला महत्व देणारे आहोत. मी मत्स्य खात्याचा मंत्री झाल्यानंतर माझ्या सरकारने जास्तीत जास्त डिझेल परतावा मच्छीमार बांधवांना दिला. याचे मला समाधान आहे. 23.98 कोटी उर्वरित देय असलेली रक्कम वित्त मंत्रालय येथे कळविण्यात आलेली आहे. येता काळात ती शंभर टक्के अदा केली जाईल.
पर्सनेट मासेमारी समुद्र किनाऱ्यापासून १२ नॉटिकल मैलांपासून आत करता येत नाही जे पर्सनेट धारक नियमात राहून मासेमारी करतात त्यांचा विचार केला जाईल. मात्र नियम तोडणाऱ्यांवर कारवाई होणारच. असेही मंत्री नितेश राणे यांनी ठणकावून सांगितले. दरम्यान
या सर्वच विषयी अध्यक्ष राहून नार्वेकर यांच्या दालनात बैठक घेण्याचे सुद्धा मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले. आमदार मनिषा चौधरी यांनी या चर्चेत भाग घेतला.
