नवी दिल्ली : भारतात काही वर्षे मागे गेल्यास देशभरात एकत्र कुटुंबपद्धतीची पाळंमुळं अधिक घट्ट असल्याचं पाहायला मिळालं. मात्र बदलत्या काळानुसार कुटुंबपद्धतीची व्याख्या बदलली आणि यातूनच विभक्त कुटुंबपद्धती उदयास आली. कामानिमित्त, शिक्षणानिमित्त किंवा आणखी काही कारणांमुळे एकत्र कुटुंबांनीसुद्धा विभक्त कुटुंबपद्धतीची वाट धरली आणि यातूनच अनेकदा नात्यांमध्ये वितुष्टसुद्धा आली. थेट न्यायालयापर्यंत ही प्रकरणं पोहोचून बऱ्याच प्रकरणांमध्ये मुलांना लहानाचं मोठं करणाऱ्या आईवडिलांना स्वत:च्याच मानसन्मासाठी लढा द्यावा लागला.
आई – वडिलांचा मानसिक छळ केला असता त्यांच्याकडे मुलांना संपत्तीतून बेदखल करण्याचा अधिकार आहे का, याच महत्त्वाच्या प्रश्नासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं एक महत्त्वाचा निकाल सुनावला. संपूर्ण देशाचं लक्ष या निकालानं वेधलं. शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयानं याप्रकरणी सुनावणी करत ज्येष्ठ दाम्पत्याची याचिका फेटाळली. आपल्या मुलाला घरातून काढण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात या दाम्पत्यानं दाखल केली होती. या याचिकेत Maintenance & Welfare of Parents & Senior Citizens Act, 2007 या ज्येष्ठ नागरिक कायद्याचा हवाला देण्यात आला होता. ज्येष्ठ नागरिकांच्या पालनपोषणासंदर्भातील अधिकारांवर या कायद्यातून भाष्य करण्यात आलं असलं तरीही त्यात बेदखल करण्यासंदर्भातील अधिकार मात्र देण्यात आलेला नाही.
