मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंच्या पुढाकाराने राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शेत आणि पाणंद रस्त्यांचे अतिक्रमण काढताना तसेच सर्व प्रकारच्या रस्त्यांची मोजणी करण्यासाठी पोलिस बंदोबस्त मोफत देण्याचा निर्णय गृह विभागाने घेतला आहे. तसेच जे कोणी अतिक्रमण काढताना आणि मोजणी करताना अडवणूक करतात त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करा, अशा सूचनाही क्षेत्रीय पोलिस अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
महसूल, नियोजन व रोहयो विभागाच्या शासन निर्णयानुसार आता गृह विभागाने हे आदेश निर्गमित केले आहेत. कृषी मालाच्या वाहतुकीसाठी महत्त्वाच्या रस्त्यांवरील अतिक्रमण हटाव मोहिमेसाठी सुरळीत पोलिस बंदोबस्त असावा, असं स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच पोलीस बंदोबस्तासाठी पोलीस यंत्रणेने कोणतेही शुल्क आकारू नये आणि सदर रस्त्यांचे अतिक्रमणे काढताना आणि मोजणी करताना अडथळा निर्माण करणाऱ्यांवर तसेच शेती रस्ते बंद करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी, याबाबत क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत.
हे निर्देश राज्यातील शेतीला आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी महत्वाचे ठरणार आहेत. या निर्णयामुळं मुळे पाणंद रस्ते विकास होण्याच्या मोहिमेला वेग येणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पाणंद रस्त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत गेल्या महिन्यांत दोन वेळा बैठका घेऊन अंमलबजावणीत स्पष्टता यावी यासाठी प्रयत्न केले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करुन त्यांनी मोफत पोलीस बंदोबस्त देण्याचा निर्णय करुन घेतला. त्यानुसार, आता तालुका पातळीवरचे पोलीस निरीक्षक हे क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या मागणीनुसार पोलिस बंदोबस्त पुरविण्याचा निर्णय घेतील.
दरम्यान, याबाबत बोलताना महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले की, शेतापर्यंत जोपर्यंत रस्ता, वीज आणि पाणी व महत्वाची शेतीपूरक वाहने जात नाहीत. तोपर्यंत शेतकऱ्याची परिस्थिती सुधारणार नाही. यासाठी पाणंद रस्त्याची विशेष मोहीम राज्यभर राबवित आहोत. त्याला चांगले यश येत असून शेतकऱ्यांना पोलीस बंदोबस्तासाठी थांबावे लागत होते. आर्थिक भार सहन करावा लागत होता. आता या दोन्ही अडचणी काढून टाकल्या आहेत. यामुळे योजनेला आणखी गती येईल, असं ते म्हणाले.
…………………………………….
ADVT –
