सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या पारदर्शक भरती पद्धतीची राज्य सरकारने घेतली दखल. ; राज्य शासनाचा ‘हा’ महत्त्वाचा निर्णय जाहीर!

सिंधुदुर्गनगरी: सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पारदर्शक व स्थानिक उमेदवार भरती प्रक्रियेत प्रमुख स्थान देण्याबाबत च्या जिल्हा बँकेच्या निर्णयाची दखल राज्य शासनाने घेतली असून राज्यातील इतर सर्व जिल्हा बँकांनी हाच आदर्श भरतीचा नमुना अवलंबावा असा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय नुकताच जाहीर करण्यात आला आहे.
या निर्णयाच्या अनुषंगाने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पुढाकाराने राबविण्यात आलेली भरती प्रक्रिया राज्यभरातील सहकारी बँकांसाठी मोठा आदर्श ठरला आहे. स्थानिक उमेदवारांना संधी देण्याबाबतची ही प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक डिजिटल आणि विश्वासार्ह अशी राबवण्यासाठीचे धोरण शासनाने स्वीकारले आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सध्या 73 पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू आहे. या भरतीवेळी केवळ स्थानिक उमेदवारांना सहभागी होण्याची संधी देण्यात आली असून प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन आणि पारदर्शकपणे पार पडत आहे.
या भरतीसाठी आयबीपीएस म्हणजेच इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सनल सिलेक्शन या राष्ट्रीय स्तरावरील विश्वासु संस्थेची निवड करण्यात आली असून या संस्थेमार्फत देशभरातील बँकांमध्ये पारदर्शक भरती केली जाते. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचा हा निर्णय बँकिंग क्षेत्रातील विश्वासार्हतेचा नवा मानदंड ठरला आहे.
राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या नव्या आदेशानुसार यापुढे राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी नोकर भरती प्रक्रिया आयबीपीएस टीसीएस किंवा एमकेसीएल यापैकी कोणत्याही संस्थेमार्फत ऑनलाईन पद्धतीने राबवावी असा राज्य शासनाचा निर्णय झाला असून इतर जिल्ह्यासाठी ही पद्धत बंधनकारक राहणार आहे.
शासनाने स्थानिकांना न्याय मिळावा यासाठी स्पष्ट निर्देश दिले आहेत
* 70 टक्के जागा संबंधित जिल्ह्यातील मूळ रहिवासी डोमेसाईल उमेदवारांसाठी राखीव असतील
* 30 टक्के जागा जिल्हाबाहेरील उमेदवारांसाठी खुले राहतील मात्र पुरेसे उमेदवार उपलब्ध नसल्यास त्या जागा स्थानिक उमेदवारांमधूनच भरल्या जातील
* हा शासन निर्णय पूर्वी जाहिरात केलेल्या भरती प्रक्रिया नाही लागू राहणार आहे
सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण जिल्हा मर्यादित असल्याने स्थानिक उमेदवार बँकेच्या सभासद ग्राहक आणि ठेवीदारांना अधिक चांगल्या प्रकारे सेवा देऊ शकतील असे शासनाने स्पष्ट केले आहे,त्यामुळे हा निर्णय केवळ भरतीपुर्ता मर्यादित नसून सहकारी बँकिंग व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेसाठीही महत्त्वाचा ठरणार आहे
एकंदरीत सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने राबवलेल्या पारदर्शक व स्थानिकांना प्राधान्य देणाऱ्या भरती पद्धतीला राज्य शासनाने मान्यता देत तीच पद्धत सर्व जिल्ह्यांसाठी बंधनकारक केल्याने सिंधुदुर्गचा आदर्श आता संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी दिशादर्शक ठरत आहे.