कुडाळ : महाराष्ट्र राज्यातील भूमी अभिलेख विभागातील कर्मचाऱ्यांनी शासनाच्या वेळकाढू धोरणाविरोधात आक्रमक पाऊल उचलले आहे. प्रलंबित मागण्यांकडे वारंवार दुर्लक्ष होत असल्याने, सोमवार दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२६ ते २७ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत राज्यातील सर्व कर्मचारी रजेवर जाऊन प्रशासनास ‘असहकार’ करणार आहेत. यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांनीही उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला असून सर्व शासकीय कामकाज ठप्प होणार आहे.
आंदोलनाची पार्श्वभूमी –
यापूर्वी १८ ते २० फेब्रुवारी दरम्यान कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून आणि मोजणी साहित्य जमा करून निषेध नोंदवला होता. तरीही शासनाने दखल न घेतल्याने आता आंदोलनाचा दुसरा टप्पा सुरू झाला आहे. विशेष म्हणजे, महसूल मंत्र्यांनी १५० दिवसांचा कृती आराखडा देऊन मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र या मुदतीत कोणतीही हालचाल न झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र संताप आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या –
भूमिपुत्रांच्या जमिनीचे रक्षण करणाऱ्या या विभागातील कर्मचाऱ्यांनी खालील मागण्यांसाठी रान पेटवले आहे:
सुधारित आकृतीबंध – नवीन पदभरती आणि संरचनेचा आकृतीबंध तात्काळ मंजूर करावा.
तांत्रिक दर्जा – विभागाला ‘तांत्रिक’ विभागाचा दर्जा मिळावा.खाजगीकरण रोखा: मोजणी कामाच्या खाजगीकरणाचा निर्णय रद्द करावा.भत्ता आणि सुविधा: मोजणी कर्मचाऱ्यांना निश्चित प्रवास भत्ता आणि हक्काचे मोजणी साहित्य मिळावे.कामाचे स्वरूप: ‘ई-मोजणी व्हर्जन-२’ सॉफ्टवेअर सोपे करावे आणि सुट्ट्यांच्या दिवशी मोजणीच्या तारखा देऊ नयेत.अतिरिक्त कामाचा मोबदला: जादा कामाचे योग्य वेतन मिळावे आणि नियमबाह्य प्रतिनियुक्ती रद्द करावी.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात निवेदने सादर –
सिंधुदुर्ग जिल्हा भूमी अभिलेख कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष एन. बी. रेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले. यावेळी वाय. व्ही. नाईक, रोशनी मटकर, अमित देवूलकर, प्रदिप खोत, शर्मिला कुडाळकर, जयश्री बहिरम, निलेश धुरी, लाडोबा रावले, संतोष रावऊळ, मंगेश मयेकर आणि इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
या आंदोलनामुळे राज्यातील जमीन मोजणीची हजारो प्रकरणे प्रलंबित राहण्याची शक्यता असून, याचा थेट फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसणार आहे.
