देशातील जहाजबांधणी आणि पोर्ट आधारित विकासात महाराष्ट्र आघाडीवर येणार! ; मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांचा ठाम निर्धार.

• आर्थिक शिखर परिषदेत मंत्री नितेश राणे यांचे विधान; धोरणात्मक सुधारणा, बंदरविकास आणि जलवाहतूक प्रकल्पांवर भर.

मुंबई : राज्य समुद्री क्षेत्रात मोठी झेप घेण्याच्या तयारीत असून जहाजबांधणी, बंदरांचे आधुनिकीकरण आणि किनारी पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित करून आर्थिक विकास आणि रोजगारनिर्मितीला चालना दिली जात असल्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी The Economic Times Maharashtra Business Summit & Awards मध्ये बोलताना स्पष्ट केले.

महाराष्ट्र स्वतःला देशातील एक प्रमुख सागरी केंद्र (Maritime Hub) म्हणून विकसित करत आहे. यासाठी धोरणात्मक सुधारणा, गुंतवणूकदारांशी संवाद आणि मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत प्रकल्प राबवले जात आहेत, असेही ते यावेळी म्हणाले.

जहाजबांधणी धोरणावर भर –

मंत्री राणे यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या सागरी दृष्टीकोनाशी सुसंगत राहण्यासाठी राज्याने जहाजबांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि जहाज तोडणीसाठी स्वतंत्र धोरण आणले आहे. “आम्हाला मागे राहायचे नाही, आम्ही नेतृत्व करायचे आहे,” असे ते म्हणाले. सरकार स्थापनेच्या पहिल्या १०० दिवसांतच हे धोरण लागू करण्यात आले असून गुंतवणूकदारांना स्पष्टता आणि विश्वास देणे हा त्यामागील उद्देश आहे.

बंदर क्षमतेचा अपुरा वापर –

महाराष्ट्रात एकूण ४८ बंदरे असून त्यातील अनेक बंदरे पूर्ण क्षमतेने कार्यरत नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. लॉजिस्टिक्स, तंत्रज्ञान आणि ऑपरेशनल अडचणींमुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या अडथळ्यांवर मात करून बंदरांची कार्यक्षमता वाढवणे हे राज्यासाठी प्राधान्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.

वाढवन बंदर प्रकल्प महत्त्वाचा –

मंत्री राणे यांनी वाढवन बंदर प्रकल्पाचा विशेष उल्लेख करत सांगितले की, हा प्रकल्प महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावरील प्रमुख बंदरांमध्ये स्थान मिळवून देऊ शकतो. खोल पाण्याची क्षमता आणि मोठ्या प्रमाणातील हाताळणीमुळे हा प्रकल्प औद्योगिक विकास, निर्यात आणि रोजगारासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.

सागरी परिसंस्था उभारण्याचा संकल्प –

राज्य सरकार जहाजबांधणी कारखाने, दुरुस्ती केंद्रे आणि संबंधित उद्योग उभारण्यावर भर देत आहे. भारतातील सर्वात मोठ्या शिपयार्डपैकी एक उभारण्याचे नियोजन सुरू असून त्यासाठी जमीन आणि धोरणात्मक मदत दिली जात आहे.

आंतरराष्ट्रीय सहकार्य –

नेदरलँड्स, स्वीडन आणि फिनलंड यांसारख्या देशांसोबत तांत्रिक सहकार्य वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे राणे यांनी सांगितले. या भागीदारीमुळे तंत्रज्ञान, कार्यक्षमता आणि खर्च नियंत्रणात मदत होईल.

जलवाहतूक क्षेत्रातील संधी –

महाराष्ट्राच्या विस्तीर्ण किनारपट्टीचा वापर करून जलवाहतूक विकसित करण्यावर सरकारचा भर आहे. मुंबई वॉटर मेट्रोसारखे प्रकल्प राबवून प्रवास वेळ कमी करणे आणि शहरातील गर्दी कमी करणे हा उद्देश आहे.

हरित आणि इलेक्ट्रिक उपक्रम –

समुद्री क्षेत्रात हरित तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी इलेक्ट्रिक बोटी आणि संबंधित उत्पादन प्रकल्पांवरही सरकार विचार करत आहे. यामुळे पर्यावरणपूरक विकास साधता येणार आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी अनुकूल वातावरण –

मंत्री राणे यांनी सांगितले की, जलद मंजुरी प्रक्रिया, धोरणात्मक मदत आणि केंद्राशी समन्वय यामुळे प्रकल्प लवकर पूर्ण होतील. “प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावेत यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

एकात्मिक विकासाचा रोडमॅप –

बंदरे, जहाजबांधणी, लॉजिस्टिक्स आणि जलवाहतूक यांना एकत्रित करून महाराष्ट्र एक मजबूत सागरी अर्थव्यवस्था उभी करत आहे. धोरणात्मक स्पष्टता, पायाभूत गुंतवणूक आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यांच्या मदतीने राज्य देशाच्या पुढील आर्थिक वाढीत महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याचा विश्वास राणे यांनी व्यक्त केला.