विनापरवाना ड्रोन सर्वेक्षणाने आरवली – आजगाव दशक्रोशीत खळबळ. ; पर्यावरण बचाव समितीकडून कठोर कारवाईची मागणी.

वेंगुर्ला : आरवली, आजगाव दशक्रोशी परिसरात विनापरवाना ड्रोनद्वारे चित्रीकरण करून पर्यावरणीय संवेदनशील भागांची माहिती गोळा केल्याचा आरोप करत पर्यावरण बचाव दशक्रोशी समिती आजगाव ब्लॉक व स्थानिक ग्रामस्थांनी संबंधित व्यक्तींविरोधात कठोर कायदेशीर कारवाईची मागणी केली आहे. याबाबतचे निवेदन वेंगुर्ला पोलीस स्थानक, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी तसेच तहसीलदार व कार्यकारी दंडाधिकारी यांना सादर करण्यात आले.
निवेदनानुसार, शासनाच्या कोणत्याही विभागाची परवानगी न घेता तसेच जमीनमालक व संबंधित ग्रामपंचायतींची संमती न घेता ६ मे रोजी आजगाव-धाकोरा परिसरात आणि ७ मे रोजी आरवली, सोन्सूरे व आसोली भागात काही व्यक्ती ड्रोनद्वारे चित्रीकरण करत असल्याचे ग्रामस्थांच्या निदर्शनास आले. शिरोडा येथील मयुरेश चंद्रकांत शिरोडकर, नेमळे येथील दीपेश माळेकर व त्यांच्यासोबत असलेल्या इतर अज्ञात व्यक्ती बोलेरो पिकअपमधून फिरत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
ग्रामस्थांनी चौकशी केली असता संबंधितांकडे कोणतीही शासकीय परवानगी अथवा अधिकृत आदेश नसल्याचे दिसून आले. यावेळी ग्रामस्थांनी त्यांचा पाठलाग करण्याचा प्रयत्न केला असता संबंधितांनी वाहन भरधाव वेगाने चालवत तेथून पळ काढल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, आजगाव-धाकोरा मायनिंग ब्लॉकसंदर्भात परिसरातील ग्रामस्थांनी यापूर्वीच पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने एकत्र येत ग्रामसभांमधून खाण प्रकल्पांना विरोध दर्शविणारे ठराव मंजूर करून शासनाकडे सादर केले आहेत. रेडी परिसरातील पर्यावरणीय हानीचे उदाहरण डोळ्यासमोर ठेवून ग्रामस्थांनी हा विरोध कायम ठेवला असल्याचे समितीने स्पष्ट केले.
अशा परिस्थितीत संबंधित व्यक्ती नेमक्या कोणाच्या आदेशाने आणि कोणत्या परवानग्यांच्या आधारे ड्रोन सर्वेक्षण करत होत्या, तसेच पर्यावरणीय भागांची माहिती कोणाला पुरविण्याच्या उद्देशाने हे कृत्य करण्यात आले का, याची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कलमे लावून तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली.
यावेळी अजित नातू, विलास चिपकर, सुधाकर राणे, तातोबा कुडव, मयुर आरोलकर, आबा चिपकर, सुहास सावळ, सावळाराम टाककर, सुनील मोरजकर यांच्यासह सुमारे ४० ग्रामस्थांच्या स्वाक्षऱ्या असलेले निवेदन प्रशासनाला देण्यात आले.