सिंधुदुर्गनगरी : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत अँग्रिस्टॅक (AGRISTACK) फार्मर आयडीची सक्ती शिथिल करण्यात यावी, अशी मागणी सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष मनिष दळवी यांनी सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
शासनाने कर्जमुक्ती योजनेत लाभार्थ्यांची माहिती भरताना फार्मर आयडी बंधनकारक केला असला, तरी कोकणातील भौगोलिक व महसुली परिस्थितीमुळे अनेक पात्र शेतकरी या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता असल्याचे दळवी यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
कोकणातील बहुतांश जमिनी देवस्थान इनाम अथवा शासनाच्या नावे असून अनेक शेतकरी वर्षानुवर्षे या जमिनी कसत आहेत. मात्र त्यांच्या नावावर ७/१२ उतारा नसल्याने त्यांना फार्मर आयडी मिळत नाही. तसेच नोकरीनिमित्त मुंबई, पुणे आदी शहरांत वास्तव्यास असलेल्या शेतकऱ्यांनी संमतीपत्राद्वारे इतरांकडे शेती दिली असून अशा प्रकरणांमध्येही फार्मर आयडीची अडचण निर्माण होत आहे.
याशिवाय कुटुंबप्रमुखाच्या संमतीने शेतीपीक कर्ज घेणाऱ्या महिला कर्जदार, तसेच स्वतःच्या नावे जमीन नसतानाही तोंडी कराराद्वारे शेती करणारे लहान शेतकरी यांनाही फार्मर आयडी मिळणे कठीण जात आहे. नाबार्डच्या धोरणानुसार या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज दिले जात असले तरी केवळ फार्मर आयडी नसल्यामुळे ते कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहू शकतात, अशी खंत दळवी यांनी व्यक्त केली आहे.
सदर सर्व शेतकरी बँक व संस्थामार्फत अल्प मुदतीचे पीक कर्ज घेत असून कर्जमाफीस पात्र आहेत. त्यामुळे त्यांच्या वास्तव अडचणी लक्षात घेऊन शासनाने फार्मर आयडी अनिवार्यतेचा निकष शिथिल करावा आणि पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा, अशी मागणी मनिष दळवी यांनी सहकार आयुक्तांकडे केली आहे.
