नवी दिल्ली : भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड येत्या 10 नोव्हेंबरला निवृत्त होणार आहेत. त्यांनी देशाचे पुढील सरन्यायाधीश म्हणून न्या. संजीव खन्ना यांच्या नावाची शिफारस केंद्र सरकारला केली आहे. न्यूज 18 नं सरन्यायाधीशांच्या कार्यालयातील सूत्रांच्या हवाल्यानं यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सरन्यायाधीशांची नियुक्ती ज्येष्ठताक्रमानं केली जाते. सरन्यायाधीश हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमचे प्रमुख असतात. ते सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती आणि देशातील विविध उच्च न्यायालयांच्या न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीची शिफारस करत असतात. धनंजय चंद्रचूड 2 वर्ष त्यांच्या पदावर राहिल्यानंतर सेवानिवृत्त होणार आहेत. निवृत्तीपूर्वी त्यांनी न्या. संजीव खन्ना यांच्या नावाची शिफारस केली आहे.
न्या. संजीव खन्ना 11 नोव्हेंबर 2024 रोजी सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतील. पुढील सहा महिन्यानंतर ते निवृत्त होणार आहेत. 13 मे 2025 रोजी ते निवृत्त होणार आहेत. जानेवारी 2019 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून रुजू झाले होते. सध्या त्यांच्यासमोर कंपनी कायदा, मध्यस्थता, सेवा कायदा, सागरी कायदा, नागरी कायदा आणि वाणिज्यिक विषयक कायदा यासंदर्भातील प्रकरण आहेत.
न्या.संजीव खन्ना हे सर्वोच्च न्यालायामध्ये 358 खंडपीठांमध्ये होते. 90 पेक्षा अधिक निर्णय त्यांनी दिले आहेत. 2023 मध्ये शिल्पा शैलेमध्ये संविधान पीठाचा निर्णय दिला होता. यूओआय विरुद्ध यूसीसी या प्रकरणात न्या. संजीव खन्ना होते. या प्रकरणात भोपाळ गॅस दुर्घटना पिडितांना अतिरिक्त मदतीची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर निर्णय देण्यात आला होता.
संजीव खन्ना गेल्या वर्षी 3 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाचे सदस्य होते. एससी आणि एसटी प्रवर्गाच्या प्रमोशनमधील आरक्षणासंदर्भातील प्रकरणाची सुनावणी त्यांच्यासमोर झाली होती. 2019 मध्ये संजीव खन्ना यांनी आरटीआय संदर्भात एक महत्त्वाचा निकाल दिला होता.
दरम्यान, भारताचे विद्यमान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड येत्या 10 नोव्हेंबरला निवृत्त होत आहेत. चंद्रचूड यांच्या काळात महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचं प्रकरण त्यांच्यासमोर होतं. सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयानं निकाल दिला. मात्र, महाराष्ट्रातील शिवसेना, राष्ट्रवादी आमदार अपात्रता प्रकरण, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस हे पक्ष नेमके कुणाचे यासंदर्भातील याचिका,ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भातील प्रकरण, स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रभाग रचनेसंदर्भातील याचिका अशी प्रकरण प्रलंबित राहिली.
