नागपूर : मोबाईल आणि मायक्रोफोन हातात घेऊन स्वतःला ‘रिपोर्टर’ म्हणवून घेणे म्हणजे पत्रकारिता नव्हे. प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य लोकशाहीचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ असले, तरी ते बेजबाबदार पत्रकारिता, दडपशाही किंवा समाजात तणाव निर्माण करणाऱ्या वर्तनाचे संरक्षण ठरू शकत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत दिल्ली उच्च न्यायालयाने दोन आरोपींना जामीन मंजूर केला.
न्यायालयाने माध्यम क्षेत्रासाठी उत्तरदायित्व आणि नैतिक मानके सुनिश्चित करणारी नियामक चौकट उभारण्याची गरजही अधोरेखित केली.न्यायमूर्ती गिरीश कथपालिया यांनी अबिद अली आणि फुरकान यांच्या जामीन अर्जांवर निर्णय देताना ही निरीक्षणे नोंदवली. या दोघांविरुद्ध सीमापुरी पोलिस ठाण्यात २०२५ मध्ये गुन्हा दाखल झाला होता. अनधिकृत बांधकामाचे चित्रीकरण करत असल्याचा दावा करणाऱ्या दोन ‘यूट्यूब रिपोर्टर्स’वर जमावाने हल्ला केल्याचा आरोप या प्रकरणात आहे.
