नवी दिल्ली : नीट परीक्षेचा पेपर लीक झाल्यानंतर संपूर्ण देशभरात वातावरण चांगलंच तापलं होतं. नीट परीक्षेचा पेपर लीक झाल्यानंतर सरकारने ही परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला, त्यानंतर पुन्हा एकदा ही परीक्षा घेण्यात आली. दरम्यान नीट परीक्षा पेपर फुटीच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी कॉकरोच जनता पार्टीच्या वतीने करण्यात आली होती. परंतु शिक्षण मंत्री राजीनामा देत नसल्यानं अखेर कॉकरोच जनता पार्टीच्या वतीने दिल्लीच्या जंतर मंतर मैदानावर मोठं आंदोलन उभारण्यात आलं, आंदोलकांनी संसदेवर मोर्चा देखील काढला, मात्र या मोर्चाला हिंसक वळण लागल्याचं पहायला मिळालं, पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीचार्ज केला तर आंदोलकांनी देखील पोलिसांवर दगडफेक केल्याचा आरोप होत आहे. या सर्व घडामोडी देशात घडत असताना सरकारच्या वतीने लोकसभेत परीक्षा सुधारणा विधेयक मांडण्यात आलं होतं. या परीक्षा सुधारणा बिलाला एक दिवसांपूर्वीच लोकसभेत मंजुरी मिळाली, त्यानंतर आता राज्यसभेत देखील हे बिल मंजूर झालं आहे.
परीक्षा सुधारणा बिलाला एक दिवसांपूर्वीच लोकसभेत मंजुरी मिळाली होती. हे बिल लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर राज्यसभेत मांडण्यात आलं. राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी हे बिल राज्यसभेत सादर केलं. हे बिल राज्यसभेत सादर केल्यानंतर राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी या बिलावर चर्चा सुरू केली, यावेळी बोलताना त्यांनी नीट परीक्षा प्रकरणावरून सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. दरम्यान त्यानंतर हे बिल राज्यसभेत देखील मंजूर झालं. हे बिल राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर सभापती सीपी राधाकृष्णन यांनी राज्यसभेचं कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केलं. दरम्यान बुधवारी हे बिल लोकसभेत सादर करण्यात आलं होतं. लोकसभेत या बिलावर आवाजी मतदान घेण्यात आलं. लोकसभेत हे बिल मंजूर करण्यात आलं, त्यानंतर आता हे बिल आज राज्यसभेत सादर करण्यात आलं, राज्यसभेत देखील या बिलाला मंजुरी मिळाली आहे. परीक्षेच्या संबंधित गैर प्रकाराला आळा घालण्यासाठी या बिलात कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
