सावंतवाडी : मराठी भाषा, साहित्य आणि संस्कृतीच्या संवर्धनासाठी शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी जाहीर केला जात असतानाच, मराठी भाषेचा पाया असलेल्या ग्रामीण भागातील मराठी शाळांची अवस्था मात्र दिवसेंदिवस दयनीय होत चालली आहे. एका बाजूला शंभराव्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनासाठी तब्बल पाच कोटी रुपये आणि परदेशातील तसेच विद्यापीठांमधील साहित्य संमेलनांसाठी तब्बल तेरा कोटी रुपये, असा एकूण अठरा कोटींचा निधी देण्याची घोषणा होते; तर दुसऱ्याच बाजूला बांदा येथील जिल्हा परिषदेच्या मराठी प्राथमिक शाळेचे जीर्ण छप्पर वर्ग सुरू असतानाच कोसळते. या विरोधाभासी चित्रावर साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेते ज्येष्ठ साहित्यिक प्रा. प्रवीण दशरथ बांदेकर यांनी शासनाच्या धोरणांवर परखड शब्दांत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
बांदा येथील जिल्हा परिषद मराठी प्राथमिक शाळेतील जीर्ण झालेल्या छताची कौले वर्ग सुरू असतानाच अचानक कोसळली. सुदैवाने घाबरलेली मुले प्रसंगावधान राखून वर्गाबाहेर पळाल्याने मोठी दुर्घटना टळली. मात्र, या घटनेने ग्रामीण भागातील अनेक मराठी शाळांच्या ‘जीर्ण वास्तू आणि दुर्लक्षित भविष्याचे’ वास्तव पुन्हा एकदा समोर आणले आहे.
‘एकीकडे मराठी भाषा सातासमुद्रापार पोहोचावी, साहित्याची पताका फडकावी म्हणून भरघोस अर्थसाह्य करायचे; आणि दुसरीकडे ज्या मराठी शाळांच्या वर्गखोल्यांतून भाषेची पहिली अक्षरे उमटतात, त्याच शाळांना दुर्लक्षित करायचे—हा कसला भाषा संवर्धनाचा न्याय?’ असा सवाल प्रा. बांदेकर यांनी उपस्थित केला.
खेड्यापाड्यांत आजही अनेक मराठी शाळा अक्षरशः कशाबशा तग धरून उभ्या आहेत. कुठे गळके छप्पर, कुठे मोडकळीस आलेल्या भिंती, कुठे अपुऱ्या सुविधा, तर कुठे विद्यार्थ्यांची घटती संख्या—अशा अनेक समस्यांच्या विळख्यात या शाळा सापडल्या आहेत. अशा वातावरणात आपल्या मुलांना कोणत्या पालकांना पाठवावेसे वाटेल, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
याच परिस्थितीचा फायदा घेत भरमसाठ शुल्क आकारणाऱ्या खासगी शाळांकडे पालकांचा ओढा वाढत आहे. ‘माझेही मूल चांगल्या खासगी शाळेत शिकावे’ ही गोरगरीब पालकांची मानसिकता निर्माण होण्यामागे केवळ पालकांची मानसिकता जबाबदार नसून, शासनाच्या विस्कळीत आणि विसंगत धोरणांचाही मोठा वाटा आहे, असे बांदेकर यांनी स्पष्ट केले.
मराठी भाषा, साहित्य आणि संस्कृती केवळ संमेलने भरवून टिकणार नाहीत. संमेलनांना आर्थिक सहाय्य दिले म्हणजे भाषा-संस्कृतीच्या संवर्धनाची शासनाची जबाबदारी संपली, असे कोणत्याही सरकारने समजू नये. भाषा जिवंत ठेवायची असेल तर तिचा पाया असलेल्या मराठी शाळा, शिक्षक, विद्यार्थी आणि ग्रामीण शिक्षणव्यवस्था सक्षम करणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
आज एका वृत्तपत्राच्या पहिल्या पानावर ‘साहित्य संमेलनांसाठी अठरा कोटींचा निधी’ ही बातमी झळकते, तर आतल्या पानावर ‘मराठी शाळेचे छप्पर कोसळले’ ही बातमी प्रसिद्ध होते. या दोन बातम्यांमधील विरोधाभासच शासनाच्या भाषा संवर्धनाच्या धोरणाचा आरसा आहे, अशी बोचरी टिप्पणीही त्यांनी केली.
“आमच्या कष्टाच्या पैशातून हे सारे होत आहे. त्यामुळे शासनाला जाब विचारणे ही आपलीही जबाबदारी आहे. मराठी भाषा वाचवायची असेल तर तिच्या मुळांना पाणी द्यावे लागेल; केवळ फांद्यांवर संमेलनांचे फुलोरे सजवून उपयोग नाही,” असे मत प्रा. प्रवीण दशरथ बांदेकर यांनी स्पष्टपणे मांडले.
