चेन्नई : विधानसभा निवडणुकीमध्ये तामिळनाडूच्या राजकारणात मोठी उलथा-पालथ पहायला मिळाली. या निवडणुकीमध्ये टीव्हीके सारख्या नव्या पक्षानं एडीएएमके आणि डिएमके सारख्या प्रस्थापित पक्षांना पराभवाची धूळ चारत मोठं यश मिळवलं. तामिळनाडूच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये थलपती विजय यांचा पक्ष असलेल्या टीव्हीकेला सर्वाधिक 107 जागा मिळाल्या मात्र तरी देखील हा पक्ष बहुमताच्या आकड्यापासून दूर होता. अखेर थलपती विजय यांनी काँग्रेस आणि इतर काही छोट्या पक्षांचा पाठिंबा मिळवत राज्यात सत्ता स्थापन केली. मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. परंतु आता तामिळनाडूच्या राजकारणातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय थलपती यांनी डिलिमिटेशन बिलावर चर्चा करण्यासाठी राज्यातल्या सर्व पक्षीय खासदारांची बैठक बोलावली होती. मात्र या बैठकीवर विरोधी पक्ष असलेल्या डीएमके आणि एआयएडीएमके सह इतर काही पक्षांनी बहिष्कार टाकल्याचं पहायला मिळालं.
तामिळनाडूमध्ये लोकसभा आणि राज्यसभा असे दोन्ही मिळून एकूण खासदारांची संख्या 57 आहे, त्यापैकी 39 खासदार हे लोकसभेचे आहेत तर उर्वरीत 18 खासदार हे राज्यसभेचे सदस्य आहेत. दरम्यान डिलिमिटेशन बिलाच्या मुद्द्यावर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय थलपती यांनी आज सर्व खासदारांची बैठक बोलावली होती. मात्र या बैठकीला 37 खासदारांनी दांडी मारली आहे, हा विजय थलपती यांच्यासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. या बैठकीमध्ये केवळ 20 खासदारच सहभागी होणार आहेत. ज्यामध्ये काँग्रेसचे बारा, व्हिसीकेचे दोन, सीपीआयचे दोन, एमडीएमकेचे दोन आणि अन्य एक अशा वीस खासदारांचा समावेश आहे. दरम्यान थलपती विजय यांनी बोलावलेल्या या बैठकीवर डीएमके पक्षाने जोरदार टीका केली आहे, ही बैठक म्हणजे लक्ष भरकटवण्यासाठी घातलेला घाट आहे. ही बैठक अनावश्यक आहे. त्याची काहीही गरज नसल्याचं डीएमकेनं म्हटलं आहे. कावेरी नदीच्या प्रश्नावरून लोकांचं लक्ष इतर विषयांकडे वळवण्यासाठी ही बैठक बोलावली होती, असाही आरोप विरोधी पक्षाकडून करण्यात आला आहे. या बैठकीला केवळ 20 खासदारचं उपस्थित राहणार आहेत. या बिलाला देशभरातील अनेक प्रादेशिक पक्षाकडून विरोध होताना दिसत आहे.
