दोडामार्ग/सावंतवाडी : दोडामार्ग तालुक्यातील सासोली येथील ‘दि ओरिजिन’ प्रकल्पाभोवती सुरू असलेल्या आरोप-प्रत्यारोपांना आता ॲक्झॉन कंपनीने सडेतोड प्रत्युत्तर दिले आहे. कंपनीच्या जमिनी, वृक्षतोड, उत्खनन, जमीन सपाटीकरण तसेच जमीन व्यवहाराबाबत सोशल मीडियातून आणि विविध माध्यमांतून करण्यात येणारे आरोप हे वस्तुस्थितीची पूर्ण माहिती न घेता केले जात असल्याचा दावा कंपनीने केला आहे.
“कायदेशीर प्रक्रिया, शासकीय परवानग्या आणि न्यायालयीन निर्णय असताना कंपनीला बदनाम करण्याचा प्रयत्न का?”, असा सवाल करत जनतेने सोशल मीडियावरील अपुऱ्या माहितीवर विश्वास न ठेवता वस्तुस्थिती जाणून घ्यावी, असे आवाहन ॲक्झॉन कंपनीने केले आहे.
‘एजंटांचा दबाव मानला नाही म्हणून बदनामी?’
जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात कंपनीने थेट जमीनमालकांशी व्यवहार केल्याने काही एजंटांकडून नाराजी व्यक्त होत असून, कंपनीने त्यांच्या दबावाला प्रतिसाद न दिल्याने बदनामीचा सपाटा सुरू असल्याचा आरोप कंपनीने केला आहे.
पर्यावरणाची हानी, बेकायदेशीर उत्खनन, माती विक्री, बेसुमार वृक्षतोड आणि जमिनी बळकावल्यासारखे आरोप करून जनतेची दिशाभूल केली जात असल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे.
“कायदेशीर कागदपत्रे आणि प्रशासकीय प्रक्रिया तपासल्याशिवाय केवळ व्हिडिओ अथवा सोशल मीडिया पोस्टच्या आधारे निष्कर्ष काढणे योग्य नाही,” अशी भूमिका कंपनीने मांडली आहे.
‘कंपनी भांडवलदारांची नव्हे, शेतकऱ्यांची’
ॲक्झॉन कंपनीच्या संचालकांबाबतही गैरसमज पसरवले जात असल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. कंपनीचे संचालक स्वतः शेतकरी असून त्यांच्या शेतीजमिनीबाबतची कागदपत्रे संबंधित तहसीलदार कार्यालय आणि रजिस्टर कार्यालयात सादर करण्यात आल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांनी आपल्या मालकीच्या जमिनी एकत्रितपणे घेऊन शासनाच्या नियमांनुसार एन.ए. प्रक्रिया केली, तर त्यात गैर काय? असा सवालही कंपनीने उपस्थित केला आहे.
महसूल, भूमिअभिलेख, वनविभाग आणि इतर संबंधित शासकीय यंत्रणांच्या तपासणीनंतरच जमीन व्यवहार आणि नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होते. त्यामुळे संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणाच चुकीची असल्याचे चित्र उभे करणे योग्य नसल्याचे कंपनीने म्हटले आहे.
२०२४ मधील वृक्षतोडीप्रकरणी २० लाख ६२ हजार ९०० रुपयांचा दंड –
वृक्षतोडीच्या आरोपांवर स्पष्टीकरण देताना कंपनीने २०२४ मधील घटनेचा दाखला दिला आहे. प्लॉट साफसफाईदरम्यान काही झाडे अनावधानाने तुटली होती. मात्र त्याबाबत प्रशासनाने कारवाई करून कंपनीकडून २० लाख ६२ हजार ९०० रुपयांचा दंड शासनाकडे जमा करून घेतला, असे कंपनीने स्पष्ट केले.
यानंतर कंपनीने कोणतीही वृक्षतोड केलेली नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
दरम्यान, कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, लगतच्या कब्जेदाराकडून जेसीबीच्या सहाय्याने झाडे तोडण्यात आल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर पंचनामा करण्यात आला असून संबंधित व्यक्तीने जबाबदारी मान्य केल्याचा कंपनीचा दावा आहे. मात्र त्यानंतरही त्या घटनेचे खापर कंपनीवर फोडले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
“न्यायालयाचा निर्णय मान्य आहे; मग आरोप करणाऱ्यांची भूमिका काय?”
‘दि ओरिजिन’च्या जमीन व्यवहारासंदर्भातील न्यायालयीन प्रकरणाचाही कंपनीने दाखला दिला आहे.
२०२० ते २०२६ या कालावधीत झालेल्या जमीन व्यवहारांमध्ये संबंधित शेतकऱ्यांकडून अधिकृत खरेदीखत करण्यात आले असून त्यानुसार जमिनी कंपनीच्या नावावर झाल्याचे कंपनीने सांगितले.
या व्यवहाराला विरोध करणाऱ्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र न्यायालयाने दिलेला निर्णय कंपनीच्या बाजूने लागल्याचा दावा करत, “न्यायालयाचा निर्णय स्वीकारूनही पुन्हा त्याच मुद्द्यावरून कंपनीला बदनाम करणे म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यासारखे आहे,” असे कंपनीने म्हटले आहे.
सामायिक जमिनीतील हिस्सा स्वतंत्र करण्यात आला असून सातबारा आणि नकाशे स्वतंत्र झाल्याचा दावाही कंपनीने केला आहे.
‘९० हजारांची रॉयल्टी भरून जमीन सपाटीकरण, तरीही बेकायदेशीर कामाचा आरोप!’
सर्व्हे क्रमांक १५९/१, १७०/१ आणि १७१/१ या ठिकाणी अंतर्गत रस्ते तसेच उंच-सखल भाग समतोल करण्यासाठी जमीन सपाटीकरणाची आवश्यकता होती. त्यासाठी संबंधित प्रशासनाकडे परवानगी मागण्यात आली होती.
महसूल प्रशासनातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून पंचयादी केली. उंच भागातील सुमारे १५०० ब्रास माती सखल भागात भरावासाठी वापरण्याची प्रक्रिया असून त्यासाठी ९० हजार रुपयांची रॉयल्टी शासनाकडे जमा करण्यात आली, असा दावा कंपनीने केला.
“शासकीय परवानगी आणि रॉयल्टी भरलेली असताना त्याला बेकायदेशीर उत्खनन अथवा माती विक्रीचे स्वरूप देणे कितपत योग्य?”, असा सवाल कंपनीने केला आहे.
“ज्यांनी संमती दिली, तेच आता दबावाखाली विरोध करत आहेत?”
जमीन विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांसोबत अधिकृत खरेदीखत करण्यात आले असून त्यानुसार कंपनीने हद्द निश्चित केली. सर्व्हे, हद्द निश्चिती आणि नकाशा तयार करण्याची प्रक्रिया प्रशासनाच्या विविध स्तरांवरून पूर्ण झाल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले.
“ही प्रक्रिया एका दिवसात किंवा एका व्यक्तीच्या निर्णयाने होत नाही. अनेक शासकीय विभागांच्या पडताळणीनंतर व्यवहार पूर्ण होतात,” असे कंपनीने सांगितले.
त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया बनावट असल्याचा अथवा सर्वच अधिकारी भ्रष्ट असल्याचा आरोप करणे चुकीचे असल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे.
स्थानिकांना रोजगार मग प्रकल्पाला विरोध का?
‘दि ओरिजिन’ प्रकल्पाच्या माध्यमातून स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून दिला जात असल्याचेही कंपनीने स्पष्ट केले आहे.
गार्डन, शेती, बागायती आणि सुरक्षाव्यवस्थेत काम करणारा मोठा कर्मचारीवर्ग स्थानिक असून त्यांना वेळेवर योग्य वेतन दिले जात असल्याचा दावा कंपनीने केला.
“ज्यांच्या शिफारसीनेही अनेक स्थानिकांना रोजगार दिला, त्याच लोकांकडून आता रोजगाराच्या संधी निर्माण करणाऱ्या प्रकल्पाला विरोध केला जात आहे,” असा आरोप कंपनीने केला.
“जनतेने अपप्रचाराला बळी पडू नये”
‘दि ओरिजिन’ प्रकल्पाबाबत कोणतेही मत बनवण्यापूर्वी संबंधित शासकीय कागदपत्रे, परवानग्या, न्यायालयीन निर्णय आणि प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती तपासावी, असे आवाहन ॲक्झॉन कंपनीने केले आहे.
“जुन्या प्रकरणांना नव्या आरोपांची फोडणी देऊन कंपनीची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र कायदेशीर प्रक्रियेवर आमचा पूर्ण विश्वास असून, शासनाच्या नियमांच्या चौकटीत राहूनच काम सुरू आहे. जनतेने सोशल मीडियावरील अपुऱ्या माहितीला बळी पडू नये,” असे कंपनीने स्पष्ट केले.
सासोलीतील ‘दि ओरिजिन’ प्रकल्पाभोवती सुरू झालेल्या या आरोप-प्रत्यारोपांमुळे आता स्थानिक पातळीवर नवा वाद रंगण्याची चिन्हे आहेत. कंपनीच्या या सडेतोड भूमिकेनंतर विरोधकांकडून काय प्रत्युत्तर दिले जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
