बांदा : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जनतेच्या विविध ज्वलंत प्रश्नांनी पुन्हा एकदा प्रशासनासमोर आव्हान उभे केले आहे. जिल्हा परिषदेमधील अनागोंदी कारभार, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची बायोमेट्रिक हजेरी, खड्ड्यांनी पोखरलेले रस्ते, महसूल विभागातील सावळा गोंधळ, दूषित पाण्याचे नमुने आणि आगामी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवरील प्रशासकीय तयारी अशा अनेक प्रश्नांवर आज जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येणारे कोकण विभागीय आयुक्त अगरवाल ठोस निर्णय घेणार की नेहमीप्रमाणे बैठका व पाहणी करून निघून जाणार? असा थेट सवाल सामाजिक कार्यकर्ते गुरुदास गवंडे यांनी उपस्थित केला आहे.
महाराष्ट्राचे महसूलमंत्री सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले असताना जिल्ह्यातील नागरिकांनी आपल्या विविध समस्या आणि मागण्यांची तब्बल १३५ निवेदने प्रशासनाकडे सादर केली होती. मात्र, या निवेदनांचे पुढे काय झाले? किती निवेदनांवर कार्यवाही झाली? किती प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आणि किती अद्याप धूळ खात पडली आहेत? याचा हिशेब जनतेसमोर मांडला जाणार का? असा सवाल गवंडे यांनी केला आहे.
१३५ निवेदनांचा ‘ऍक्शन टेकन रिपोर्ट’ कुठे?
“महसूलमंत्री जिल्ह्यात येतात, नागरिक मोठ्या अपेक्षेने आपली गाऱ्हाणी मांडतात, तब्बल १३५ निवेदने सादर केली जातात; मात्र त्यानंतर त्या निवेदनांचे काय झाले, याची माहिती जनतेला मिळणार की नाही?” असा सवाल करत निवेदनांवर केवळ नोंद न करता प्रत्यक्ष कार्यवाही होणे गरजेचे असल्याचे गवंडे यांनी म्हटले आहे.
जिल्हा परिषदेत बायोमेट्रिकचा प्रश्नही ऐरणीवर –
जिल्हा परिषद प्रशासनातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली, कार्यालयीन कामकाजातील पारदर्शकता आणि प्रशासनातील कथित अनागोंदी याबाबतही आयुक्तांनी वस्तुस्थिती जाणून घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. शासकीय कार्यालयातील उपस्थितीपासून ते जनतेची कामे वेळेत पूर्ण होण्यापर्यंत प्रशासनाची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे, अशी भूमिका गवंडे यांनी मांडली.
खड्ड्यांच्या साम्राज्याला जबाबदार कोण?
जिल्ह्यातील अनेक प्रमुख व अंतर्गत रस्त्यांची अक्षरशः चाळण झाली असून मोठमोठ्या खड्ड्यांमुळे वाहनचालक आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. रस्त्यांची कामे निकृष्ट दर्जाची झाली असल्यास जबाबदारी निश्चित करून संबंधित ठेकेदारांवर कारवाई झाली का? याचाही आयुक्तांनी आढावा घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
दूषित पाण्याचे नमुने पण पुढची कार्यवाही कुठे?
जिल्हा परिषदेकडून विविध गावांमधील पिण्याच्या पाण्याचे नमुने घेतले जातात. या नमुन्यांमध्ये दूषित अथवा पिण्यास अयोग्य पाणी आढळल्यानंतर संबंधित गावांमध्ये प्रत्यक्ष काय उपाययोजना करण्यात आल्या? नागरिकांना सुरक्षित आणि शुद्ध पाणी मिळण्यासाठी प्रशासनाने कोणती पावले उचलली? या प्रश्नाचेही उत्तर आयुक्तांनी शोधणे आवश्यक आहे, असे गवंडे यांनी स्पष्ट केले.
गणेशोत्सव तोंडावर पण प्रशासन सज्ज आहे का?
गणेशोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला असताना जिल्ह्यातील वाहतूक व्यवस्था, वीजपुरवठा, आरोग्य सुविधा, कायदा-सुव्यवस्था, गर्दीचे नियोजन तसेच गणेश विसर्जनाची व्यवस्था याबाबत प्रशासन कितपत सज्ज आहे, याचीही प्रत्यक्ष पाहणी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
“दौरा कागदावर नको, कृतीत दिसला पाहिजे!”
“कोकण आयुक्तांचा दौरा केवळ बैठका, पाहणी, मतदार यादी पुनर्निरीक्षण किंवा कागदी अहवालांपुरता मर्यादित राहू नये. महसूलमंत्र्यांना देण्यात आलेल्या १३५ निवेदनांवरील कार्यवाही, जिल्हा परिषदेतील अनागोंदी, बायोमेट्रिक हजेरी, दूषित पाण्याचे नमुने, रस्त्यांवरील खड्डे आणि गणेशोत्सवाचे नियोजन या सर्व विषयांवर ठोस निर्णय होऊन त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे,” अशी मागणी गुरुदास गवंडे यांनी केली.
“जनतेने निवेदने द्यायची, अधिकारी बैठका घ्यायच्या आणि प्रश्न मात्र जैसे थे राहायचे, हे यापुढे चालणार नाही. कोकण आयुक्त अगरवाल यांचा आजचा दौरा केवळ घावणे-वडेसागोती आणि सुरमय पापलेटच्या पाहुणचारापुरता मर्यादित न राहता, सिंधुदुर्गच्या जनतेच्या ज्वलंत प्रश्नांवर ठोस निर्णय घेणारा ठरावा; अन्यथा जनतेच्या मनातील नाराजी आणखी तीव्र होईल,” असा इशारा देत गवंडे यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे.
