पुणे / सिंधुदुर्ग : पवित्र पोर्टलद्वारे २०२४ मध्ये झालेल्या शिक्षण सेवक भरती प्रक्रियेत ५५-६० गुणांचा निकष लावल्यामुळे मागासवर्गीय उमेदवारांवर अन्याय झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत, संबंधित उमेदवारांना सेवेत सामावून घेण्याची मागणी कास्ट्राईब शिक्षक संघटना महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष आकाश तांबे यांनी शिक्षण आयुक्त सचिंद्र सिंह (भा.प्र.से.) यांच्याकडे केली. यासह राज्यातील शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर तांबे यांनी आयुक्तांशी सुमारे ३० मिनिटे चर्चा केली.
२०२४ मधील पवित्र पोर्टलच्या भरती प्रक्रियेत ५५-६० गुणांचा निकष लावल्यामुळे राज्यातील अनेक मागासवर्गीय उमेदवार नोकरीपासून वंचित राहिल्याचे तांबे यांनी निदर्शनास आणून दिले. याबाबत न्यायालयीन प्रक्रियेत गेलेल्या उमेदवारांपैकी ४६ शिक्षण सेवकांच्या नियुक्त्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार करण्यात आल्याची माहिती आयुक्तांनी दिली.
मात्र, केवळ न्यायालयात गेलेल्या उमेदवारांपुरता हा प्रश्न मर्यादित नसून, राज्यभरातील हजारो उमेदवार संबंधित निकषामुळे वंचित राहिल्याचा मुद्दा तांबे यांनी मांडला. या उमेदवारांचाही सहानुभूतीपूर्वक विचार करून त्यांना सेवेत सामावून घेण्याची मागणी त्यांनी केली. यावर आयुक्तांनी सकारात्मक भूमिका घेत संबंधित बाबींचा विचार केला जाईल, असे सांगितल्याचे तांबे यांनी नमूद केले.
सिंधुदुर्गातील अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाचा मुद्दा –
चर्चेदरम्यान सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाचा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला. याबाबत आयुक्तांनी तत्काळ संबंधित उपसंचालकांशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून अद्याप समायोजन का झाले नाही, याची विचारणा केली. संचमान्यता २०२५-२६ नुसार अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन तातडीने करण्याचे आदेश असून, त्यात कोणताही बदल केला जाणार नसल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केल्याचे तांबे यांनी सांगितले.
अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन वेळेत झाल्यास संबंधित शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्न निर्माण होणार नाही. त्यामुळे ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्यासाठी सर्व संबंधितांनी दक्षता घ्यावी, असे आवाहन तांबे यांनी केले.
वाशिममधील पदोन्नतीतील अनियमिततेची चौकशीची मागणी –
वाशिम जिल्हा परिषदेत पदोन्नती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा आरोप करीत, या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणीही तांबे यांनी केली. याबाबत संबंधित पुरावे तत्काळ सादर करण्याच्या सूचना देऊन, पुराव्यांच्या आधारे चौकशी करून योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन आयुक्तांनी दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
या प्रमुख मागण्यांकडेही वेधले लक्ष –
चर्चेदरम्यान राज्यातील शिक्षकांच्या विविध प्रश्नांवर संघटनेच्या वतीने मागण्या मांडण्यात आल्या. त्यामध्ये—
- मागासवर्गीयांचा भरतीतील अनुशेष दूर करून पवित्र पोर्टलद्वारे भरती प्रक्रिया राबवावी.
- खासगी अनुदानित माध्यमिक शाळांचे रोस्टर तपासून रिक्त पदे पवित्र पोर्टलद्वारे भरावीत.
- अनुशेष डावलून झालेल्या वैयक्तिक मान्यतांची चौकशी करून संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांवर विभागीय कारवाई करावी.
- अनुशेष डावलून झालेल्या नियुक्त्या व मान्यतांची प्रकरणे एसआयटीकडे वर्ग करावीत.
- अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनात मागासवर्गीय शिक्षकांवर अन्याय होऊ नये.
- शासनाच्या आदेशांचे वारंवार उल्लंघन करणाऱ्या शिक्षण संस्थांवर प्रशासक नियुक्त करण्याची कारवाई करावी.
- महाराष्ट्र राज्य खासगी शिक्षण संस्थांच्या सेवा शर्ती नियमावली १९८१ मध्ये आवश्यक सुधारणा कराव्यात.
- खासगी शिक्षण संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत स्पष्ट शासन निर्णय करावा.
- अनुकंपा तत्त्वावरील भरती प्रक्रिया तातडीने राबवावी.
- अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील शिक्षकांना टीईटीबाबत आवश्यक सवलत देण्याचा विचार करावा.
- संचमान्यतेनुसार अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनात मागासवर्गीय आरक्षणाचा विचार करावा.
- पूर्वीच्या पायाभूत पदांच्या प्रमाणात पदे निर्माण झाल्यास ती भरण्यास शासनमान्यता द्यावी.
- विद्यार्थी, शिक्षक व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांसाठीच्या प्रशिक्षण, प्रकल्प व सर्वेक्षणांसाठी शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करावे.
- अध्यापनाच्या वेळेत अनावश्यक उपक्रम राबविणाऱ्या संस्थांवर कारवाई करावी.
- शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १०-२०-३० कालबद्ध पदोन्नती योजना लागू करावी.
- मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या सर्व प्रकारच्या शिष्यवृत्तीची रक्कम त्यांच्या खात्यात वेळेत जमा करावी.
- शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामांचा भार कमी करावा.
अशा विविध मागण्यांकडे शिक्षण आयुक्तांचे लक्ष वेधण्यात आले. यावेळी कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेचे राज्य मुख्य संघटक सचिव प्रभाकर पारवे तसेच पुणे येथील संघटक सचिव राजू रणदिवे उपस्थित होते.
