सिंधुदुर्ग : सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या भविष्यातील संभाव्य पाणीटंचाईवर केवळ तात्पुरत्या उपाययोजनांनी मात न करता पाणी अडविणे, पाणी जिरविणे आणि उपलब्ध पाण्याचे शास्त्रशुद्ध नियोजन करून कायमस्वरूपी जलव्यवस्थापन उभे करण्याच्या दृष्टीने माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार नारायण राणे यांनी पुढाकार घेतला आहे. याच पार्श्वभूमीवर पाणी फाउंडेशनचे प्रमुख सल्लागार तथा ग्रामीण सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अविनाश पोळ आणि सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्यासोबत महत्त्वपूर्ण बैठक घेण्यात आली.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आगामी काळात निर्माण होऊ शकणारी पाणीटंचाई, उपलब्ध जलस्रोतांचे नियोजन आणि जलसंधारणाच्या माध्यमातून पाण्याची उपलब्धता वाढविण्याच्या उपाययोजनांवर या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. गावपातळीवर पाणी अडविणे, पाण्याचे संगोपन करणे, पाणी जमिनीत जिरविणे तसेच उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने आणि योग्य पद्धतीने वापर करणे, या बाबींवर विशेष भर देण्यात आला.
गावागावात जलनियोजनाचा आराखडा –
जिल्ह्यातील पाणी वाटप समित्यांना योग्य प्रशिक्षण देणे, स्थानिक पातळीवरील जलस्रोतांचा अभ्यास करून उपलब्ध पाण्याचे शास्त्रशुद्ध नियोजन करणे आणि भविष्यातील पाणीटंचाई टाळण्यासाठी जलसंधारणाची कामे लोकसहभागातून प्रभावीपणे राबविणे, याबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
पाणी फाउंडेशनच्या माध्यमातून तज्ज्ञ मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षणाचा लाभ सिंधुदुर्गातील गावांना मिळवून देण्याचा विचार यावेळी मांडण्यात आला. जलसंधारणाच्या कामांमध्ये केवळ प्रशासनावर अवलंबून न राहता ग्रामस्थांचा सक्रिय सहभाग वाढविण्याची गरजही अधोरेखित करण्यात आली.
डॉ. पोळ यांच्या अनुभवाचा सिंधुदुर्गला लाभ –
ग्रामीण भागातील पाणीप्रश्नांवर दीर्घकाळ काम करणारे डॉ. अविनाश पोळ यांनी दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये लोकसहभागातून जलसंधारणाच्या विविध उपाययोजना राबविल्या आहेत. त्यांच्या अनुभवाचा उपयोग सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जलव्यवस्थापनासाठी करून घेण्याबाबत बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली.
‘आजचे पाणी वाचवा, उद्याची तहान भागवा!’
सिंधुदुर्गच्या पाणीप्रश्नाकडे केवळ टंचाई निर्माण झाल्यानंतर पाहण्याऐवजी आजपासूनच जलसंधारण आणि पाणी व्यवस्थापनाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची गरज खासदार नारायण राणे यांनी व्यक्त केली. पाणी अडविणे, जमिनीत जिरविणे आणि उपलब्ध जलसाठ्याचे योग्य नियोजन यावर भर देत भविष्यातील पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी उपाययोजना उभारण्याची भूमिका त्यांनी मांडली.
प्रशासनानेही या उपक्रमात सक्रिय सहभाग घेत जलसंधारण, पाणी व्यवस्थापन आणि लोकसहभागाच्या माध्यमातून ठोस उपाययोजना राबविण्याची भूमिका स्पष्ट केली.
दरम्यान, लोकसहभाग + प्रशासन + तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन या त्रिसूत्रीच्या माध्यमातून सिंधुदुर्गातील भविष्यातील पाणीप्रश्नावर शाश्वत तोडगा उभारण्याच्या दिशेने झालेली ही चर्चा महत्त्वपूर्ण पाऊल मानली जात आहे.
