सिंधुदुर्ग : महिला अत्याचार आणि अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक (अॅट्रॉसिटी) कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या गंभीर गुन्ह्यातील संशयित आरोपीला ओरोस येथील प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. वैभववाडी पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या गुन्हा रजिस्टर क्रमांक ८८/२०२६ या प्रकरणात न्यायालयाने आरोपी दशरथ ऊर्फ लारा आत्माराम बोलये याला ५० हजार रुपयांच्या वैयक्तिक मुचलक्यावर तसेच न्यायालयाने घालून दिलेल्या अटी व शर्तींच्या अधीन राहून जामिनावर मुक्त करण्याचे आदेश दिले.
नेमके प्रकरण काय?
वैभववाडी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडल्याचा आरोप असलेल्या या प्रकरणात १५ ते १७ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत आरोपीने तक्रारदार महिला घरी एकटी असल्याचा फायदा घेऊन तिच्यावर अत्याचार केला आणि बदनामी करण्याची धमकी दिली, असा आरोप तक्रारीत करण्यात आला होता. या तक्रारीच्या आधारे वैभववाडी पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता (BNS) तसेच अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील संबंधित तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला.
या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान पोलिसांनी संशयित आरोपीला अटक केली होती. त्यानंतर आरोपी न्यायालयीन कोठडीत होता. गंभीर स्वरूपाचे आरोप असल्याने या प्रकरणाकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.
बचाव पक्षाचा युक्तिवाद न्यायालयात मांडला
जामीन अर्जावरील सुनावणीदरम्यान सरकारी पक्षाने गुन्ह्याचे गांभीर्य न्यायालयासमोर मांडले. दुसरीकडे, आरोपीच्या वतीने मुख्य वकील ॲड. अशपाक शेख यांनी बचाव पक्षाची बाजू प्रभावीपणे मांडली.
तक्रार दाखल करण्यास झालेला कथित विलंब, तक्रारीमागील वैयक्तिक वादाची शक्यता, तपासातील कथित कायदेशीर त्रुटी आणि आरोपीची स्थानिक पार्श्वभूमी या मुद्द्यांकडे बचाव पक्षाने न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच तपासाच्या कारणास्तव आरोपीला दीर्घकाळ कोठडीत ठेवण्याची आवश्यकता नसल्याचा युक्तिवादही करण्यात आला.
दोन्ही बाजूंचे म्हणणे आणि संबंधित बाबींचा विचार करून ओरोस येथील प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालयाने आरोपीचा जामीन अर्ज मंजूर केला.
५० हजारांच्या वैयक्तिक मुचलक्यावर जामीन
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्री. एस. टी. त्रिपाठी यांनी संशयित आरोपी दशरथ ऊर्फ लारा आत्माराम बोलये याला ५० हजार रुपयांच्या वैयक्तिक मुचलक्यावर आणि न्यायालयाने निश्चित केलेल्या अटी व शर्तींच्या अधीन राहून जामिनावर मुक्त करण्याचा आदेश दिला.
या प्रकरणात आरोपीच्या वतीने मुख्य वकील ad. अशपाक शेख यांनी काम पाहिले. त्यांना ॲड. नामदेव मठकर, ॲड. विनय रजपूत, ॲड. कैस शेख, ॲड. भूषण कदम आणि ॲड. हरेश वरावडेकर यांनी सहकार्य केले.
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे संबंधित प्रकरणात जामिनाबाबतची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, गुन्ह्याच्या गुणवत्तेबाबतचा अंतिम निर्णय हा पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेवर अवलंबून राहणार आहे. जामीन मंजूर होणे म्हणजे आरोप सिद्ध किंवा असिद्ध झाल्याचा अंतिम निष्कर्ष नव्हे.
