नवी दिल्ली : विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) तसेच कोट्यवधी मतदारांची नाव वगळल्याप्रकरणात देशात रणकंदन सुरू आहे. विरोधी पक्ष गेल्या महिनाभरपासून विविध आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारला जेरीस आणण्याच्या प्रयत्नात आहे. दिल्लीत राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वात या महिन्याच्या सुरुवातीलाच इंडिया आघाडीने दिल्ली दणाणून सोडली. त्याचवेळी निवडणूक आयोगाचा एक मोठा युटर्न समोर आला आहे. आयोगाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ऑनलाईन फॉर्म 6 मधून SIR शी संबंधित घोषणापत्र हटवण्यात आले आहे. आता नवीन मतदारांना ईसीआयनेट(ECINet) पोर्टलवर मतदार नोंदणी करण्यासाठी आणि एसआयआर घोषणेसाठी स्वतंत्र फॉर्म भरण्याची गरज नाही. यापूर्वी फॉर्म 6 मध्ये हे घोषणा पत्र आणि त्याचे उत्तर देणे बंधनकारक करण्यात आले होते. यावर दोन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी आक्षेप घेतला होता. आता त्याविषयीच मोठा निर्णय घेत वादावर पडदा टाकण्यात आला आहे.
आक्षेपानंतर बदलला निर्णय –
दोन निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी ऑनलाईन फॉर्म 6 मध्ये SIR शी संबंधित घोषणापत्र बंधनकारक करण्याच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला होता. त्यातून आयोगातील मनभेद आणि मतभेद उघड झाले होते. कॅबिनेट सचिवांकडे ज्ञानेश कुमार यांच्या मनमानी कारभाराविषयी तक्रारही करण्यात आली होती. या बदलला दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी तीव्र हरकत नोंदवली होती. कायद्यानुसार, फॉर्म 6 चे स्वरूप हे मतदार नोंदणी नियम, 1960 अंतर्गत ठरवण्यात येते. त्यात बदल करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला असतो. तरीही आयोगाने एसआयआर घोषणापत्र समाविष्ट केल्याने मोठा गोंधळ उडाला. आयोगातील वाद उफाळून समोर आला. तर त्यात गोवा, महाराष्ट्रासह इतर राज्य निवडणूक आयुक्तांनी ही हरकत नोंदवली आणि तक्रार दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, निवडणूक आयोगाने हा बदल स्पष्ट करत दोन्ही प्रक्रिया स्वतंत्र केल्याची माहिती दिली.
सारवासारव करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न –
फॉर्म 6 मध्ये अर्जदाराला त्याचे वडील, आजोबा अथवा पूर्वजांची नावं जुन्या मतदार यादीत होती की नाही याचे तीन पर्यायांमधून उत्तर देणे सक्तीचे करण्यात आले होते. यामुळे हा प्रक्रिया अधिक किचकट आणि कायदेशीरदृष्ट्या अत्यंत क्लिष्ट झाली होती. देशातील अनेक नागरिकांनी या प्रक्रियेवर हरकत नोंदवली होती. स्वतःच्याच देशात त्यांना परक्यासारखी वागणूक मिळत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला होता. तर राज्य निवडणूक आयुक्तांसह दोन केंद्रीय सह आयुक्तांनीही त्यावर हरकत घेतली होती. आता ऑनलाईन फॉर्म 6 मधून SIR शी संबंधित घोषणापत्र हटवण्यात आले आहे. आता नवीन मतदारांना ईसीआयनेट(ECINet) पोर्टलवर मतदार नोंदणी करण्यासाठी आणि एसआयआर घोषणेसाठी स्वतंत्र फॉर्म भरण्याची गरज नाही. यामुळे तांत्रिक गुंतागुंत संपणार आहे. या बदलाचे विरोधक कसे स्वागत करतात आणि आंदोलनाची पुढील दिशा काय असेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
