सावंतवाडी : सर्वसामान्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी अहोरात्र कर्तव्य बजावणाऱ्या न्यायव्यवस्थेतील कर्मचाऱ्यांनाच आता आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी संघर्षाचे रणशिंग फुंकावे लागत आहे. ‘समान काम, समान वेतन’ आणि उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या प्रमुख मागण्यांसाठी राज्यातील तब्बल ३४ हजार दुय्यम न्यायालयीन कर्मचारी १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. त्यामुळे राज्यातील न्यायालयीन कामकाजावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, न्यायालयात येणाऱ्या पक्षकारांसह वकीलवर्गालाही या संपाचा फटका बसू शकतो.
शासनाकडून गेल्या २१ महिन्यांपासून केवळ आश्वासनांची खैरात केली जात असून प्रत्यक्ष मागण्यांची पूर्तता होत नसल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. वारंवार निवेदने, आंदोलने आणि पाठपुरावा करूनही प्रश्न मार्गी लागत नसल्याने अखेर कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपाचा कठोर निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील दुय्यम न्यायालयांमध्ये मंजूर पदांच्या तुलनेत प्रत्यक्ष कर्मचारी संख्या अपुरी आहे. अनेक न्यायालयांमध्ये आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याने कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त भार पडत आहे. अपुऱ्या कर्मचारी संख्येत वाढत्या कामकाजाचा गाडा ओढताना कर्मचाऱ्यांची अक्षरशः दमछाक होत असल्याचे चित्र आहे.
या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी १६ सप्टेंबरपासून राज्यभर आंदोलनाची ठिणगी पडली. सुरुवातीला कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून कामकाज करत निषेध नोंदविला. त्यानंतर १६ व १७ ऑक्टोबर रोजी आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात आले. १७ ऑक्टोबरला सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनीही जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करून या लढ्याला पाठिंबा दिला.
५ नोव्हेंबर रोजी सामूहिक रजा आंदोलनाची हाक देण्यात आली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या परिपत्रकामुळे तांत्रिक अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन हे आंदोलन मागे घेण्यात आले. मात्र, वारंवार आंदोलन करूनही शासनाकडून ठोस निर्णय होत नसल्याने आता १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपाचा एल्गार पुकारण्यात आला आहे.
संगणकीय कामकाजासोबत कागदोपत्री कामाचा दुहेरी बोजा!
२००५ पासून न्यायालयांमध्ये संगणक प्रणालीचा वापर सुरू झाला असला, तरी संगणकीय नोंदींसोबतच कागदोपत्री कामकाजही करावे लागत आहे. परिणामी, कर्मचाऱ्यांना एकाच कामासाठी दुहेरी प्रक्रिया पार पाडावी लागत असून कामाचा व्याप दिवसेंदिवस वाढत आहे. कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतरही काम पूर्ण करण्यासाठी थांबावे लागते. अनेकदा सुट्टीच्या दिवशीही न्यायालयात उपस्थित राहून कामकाज उरकावे लागत असल्याने कर्मचाऱ्यांवर मानसिक आणि शारीरिक ताण वाढत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
न्यायव्यवस्थेचा कणा असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा सवाल!
न्यायदान प्रक्रियेचा अविभाज्य भाग असलेल्या न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज व्यक्त होत आहे. समान कामासाठी समान वेतन, सुधारित वेतनश्रेणी आणि पुरेसे मनुष्यबळ या मागण्या केवळ आर्थिक लाभापुरत्या मर्यादित नसून कर्मचाऱ्यांच्या सन्मानाशी आणि कार्यक्षमतेशी निगडित आहेत.
एकीकडे न्यायदानाची प्रक्रिया गतिमान करण्याचे प्रयत्न सुरू असताना दुसरीकडे न्यायव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ असलेले कर्मचारीच आपल्या हक्कांसाठी संपाच्या मैदानात उतरले आहेत. त्यामुळे शासन या आंदोलनाची दखल घेऊन तोडगा काढणार की न्यायाच्या मंदिरातील हा संघर्ष आणखी तीव्र होणार, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.



