मंत्री दीपक केसरकर यांचा बैठकीला जाणार नाही प्रशासन बोलवत असेल तर पालकमंत्र्यांचा उपस्थितीत जाऊ
सावंतवाडी : गेळे येथील जमीन वाटपा संदर्भात गतवर्षी २६ जुलै २०२३ रोजी शासन निर्णय झाल्यानंतर पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी प्रशासनाला गती देत केवळ एका वर्षात हा प्रश्न मार्गी लावला. गेळे येथील जमिनीच्या आकारपोड पत्रकाला मान्यता मिळाली आहे. सातबारा वाटपाचे काम देखील सुरू करण्यात येणार होते मात्र शासनाकडून नवीन समिती नेमण्याचे परिपत्रक आल्यामुळे ही प्रक्रिया आता काही काळ लांबणार आहे. स्वातंत्र्यदिनापूर्वी सातबारांचे वाटप झाले असते तर माजी सैनिकांचा गाव असलेल्या या शेतकऱ्यांचा सन्मानच झाला असता मात्र त्याला आता विलंब होणार असला तरीही लवकरच शेतकऱ्यांना त्यांचे सातबारा मिळवून देणारच असा विश्वास माजी पंचायत समिती सदस्य संदीप गावडे यांनी व्यक्त केला.
दरम्यान, गेळे येथील जमीन वाटप प्रश्नात आरक्षण नेमून पुन्हा एकदा खो घालण्यात आला आहे. या मागे मोठे राजकारण सुरू झाले असून प्रशासन कुणाच्या तरी दबावाखाली वागत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. तर पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी हा जमीन प्रश्न सुटावा म्हणून केलेला प्रयत्न अभिमानास्पद आहे, असेही गावडे यांनी सांगितले. सावंतवाडी येथे आयोजित पत्रकार परिषद ते बोलत होते.तसेच दीपक केसरकर यांचा बैठकीला जाणार नाही प्रशासन बोलवत असेल तर पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत जाऊ असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
गेळे जमीन प्रश्न सुटावा यासाठी ग्रामस्थांना सोबत घेऊन आम्ही सुरू केलेल्या प्रयत्नाला मोठे यश आले होते. पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी केलेल्या सहकार्यातून हा प्रश्न सुटून हातातोंडाशी आला होता. त्यांनी आपल्या पालकमंत्री पदाची चुणूक यामध्ये दाखवली होती. त्यामुळे जमिनीचे सातबारा ही वाटप करण्याची प्रकिया प्रशासन स्तरावर सुरू होणार होती. याबाबतचे अधिकारही तहसीलदार सावंतवाडी यांना देऊन तसे पत्रही प्रशासनाकडून देण्यात आले होते. मात्र, १३ ऑगस्ट रोजी शासनाकडून नवीन परिपत्रक काढण्यात आले त्यामध्ये जमीन आरक्षणाबाबत स्थानिक आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमुन आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याबाबत म्हटले आहे. त्यामुळे पुनश्च कोणीतरी यामध्ये खो घालून प्रश्न अडवून ठेवण्याचे काम केले आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
गेळे जमीन वाटप प्रश्न अंतिम प्रक्रियेत आला होता. प्रशासनाने तहसीलदारांना त्याबाबतचे अधिकार दिल्यामुळे लवकरच जमीन वाटप सुरू करण्यात येणार होते. मात्र याच वेळी नवीन समिती गठीत करण्याचे आदेश आल्यामुळे हा प्रश्न आता काही काळ रखडणार आहे. मात्र तसे असले तरीही हा प्रश्न सोडवल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नसून शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचे सातबारा लवकरच मिळणार असल्याचा विश्वास देखील त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
ते पुढे म्हणाले, ग्रामस्थांनी जमीन वाटपासंदर्भात परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करून तो शासनाला सादर केला आहे. त्यामध्ये दहा हेक्टर क्षेत्र रस्त्यासाठी देण्यात आले असून त्या व्यतिरिक्त १२ हेक्टर क्षेत्र सोडण्यात आले असून कावळेसाद येथेही अतिरिक्त आरक्षणासाठी जमीन सोडण्यात आली आहे.
तर शाळा हॉस्पिटल व अन्य सुविधांसाठीही वेगळी जागा ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे उर्वरीत जागेपैकी प्रत्येक ग्रामस्थांना यामध्ये ९३ गुंठे जमीन मिळणार आहे. शासनाकडूनही आमच्या प्रस्तावानुसार जमीन वाटपाबाबत हिरवा कंदील देण्यात आला असताना नवीन समिती पुढे करून कोणीतरी यामध्ये खो घालण्याचा प्रयत्न करत आहे एकूणच राजकारण यामध्ये सुरू झाले असून आम्ही हे कदापि सहन करणार नाही, असेही ते म्हणाले.
