सिंधुदुर्ग : महाराष्ट्र शासनाने दिनांक ५ जून २०२५ रोजी जाहीर केलेल्या शासन निर्णयानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील उच्च प्राथमिक वर्ग (इयत्ता ६ वी ते ८ वी) साठी अंशकालीन कला व क्रीडा शिक्षक पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. परंतु, हे धोरण राज्यातील बेरोजगार, पात्र व प्रशिक्षित शिक्षक उमेदवारांवर अन्याय करणारे आणि शिक्षणाच्या दर्जावर घाला घालणारे आहे.
या धोरणानुसार शिक्षकांना केवळ ₹१५० प्रति तासाचे मानधन देण्यात येणार असून ४८ तासांचा कार्यभार, म्हणजेच प्रत्यक्षात पूर्णवेळ शिक्षकांचे काम, पण मानधन केवळ ₹१२,००० प्रतिमहिना इतकेच!
जर अर्धवेळ अंशकालीन सेवा दिली, तर फक्त ₹६,००० मिळणार! आजच्या महागाईच्या काळात हा पगार एका वेट बिगर कामगारापेक्षा कमी आहे — शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात शोकांतिका नाही का?
या अंशकालीन धोरणामुळे:
बेरोजगार शिक्षकांची फसवणूक होत आहे.
भरती प्रक्रिया अस्पष्ट व अपारदर्शक आहे.
शिक्षणाची गुणवत्ता धोक्यात येणार आहे.
आणि शासनाचा दुहेरी दृष्टिकोन उघड होतो आहे.
‘ह्या’ आहेत ठाम मागण्या:
1. ५ जून २०२५ चा अंशकालीन कला /क्रीडा शिक्षक संदर्भातील शासन निर्णय रद्द करून सुधारित अध्यादेश जाहीर करावा.
2. उच्च प्राथमिक शिक्षक पदे ‘पवित्र पोर्टल’ च्या माध्यमातून भरावी.
3. भरती प्रक्रिया पारदर्शक, न्याय्य व स्थिर रोजगार देणारी असावी.
राज्यभरातील सर्व प्रशिक्षित उमेदवार, शिक्षक संघटना, पालकवर्ग व शिक्षणप्रेमींनी या अन्यायकारक धोरणाविरोधात एकत्र येऊन आवाज उठवावा अशी अपेक्षा सिंधुदुर्ग जिल्हा क्रीडा व शारीरिक शिक्षण शिक्षक महासंघ यांनी व्यक्त केली आहे…
“शिक्षकांना अस्थैर्य नको – स्थायीत्व हवे!”
“अंशकालीन नव्हे, पूर्णवेळ शिक्षकांचीच गरज आहे!”
– शासनाच्या अंशकालीन कला /क्रीडा शिक्षक भरती धोरणाचा महाराष्ट्र राज्य क्रीडा व शारीरिक शिक्षण शिक्षक महासंघ तीव्र निषेध करत आहे.
