संच मान्यतेच्या शासन निर्णय विरोधात शिक्षणप्रेमी आक्रमक. ; मुख्याध्यापक महामंडळाचे जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत शासनास निवेदन.

सिंधुदुर्ग : आज दिनांक ११/७/२०२५ रोजी दिनांक १५/३/२०२४चा संचमान्यता जी आर रद्द व्हावा, यासाठी मुख्याध्यापक महामंडळाच्या वतीने महाराष्ट्रातील सर्व संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, पालक ,विद्यार्थी यांना बरोबर घेऊन राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात केले. याचाच भाग म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांना हा शासन निर्णय रद्द व्हावा यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक संघ यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षक शिक्षकेतर संघटनांच्या वतीने निवेदन देण्यात आले .या शासन निर्णयामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ९१ शाळांचे भवितव्य अंधारमय झाले आहे. आपल्या जिल्ह्यातील शाळा वाचवून ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या मुलांना त्यांच्या हक्काचे शिक्षण त्यांना मिळावे यासाठी संचमान्यता जी आर च्या विरोधात गेले वर्षभर विविध मार्गाने मुख्याध्यापक संघ आणि संस्था चालक संघटना,शिक्षक शिक्षकेतर संघटना यांच्या वतीने वेगवेगळ्या मार्गाने प्रयत्न केले जात आहेत .परंतु शासनाने या मागणीचा विचार केलेला केलेला नाही. आज महाराष्ट्रभर या जीआर च्या विरोधात आंदोलन केले गेले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात संस्थाचालक संघटनेच्या वतीने आणि ९१ शाळांनी वैयक्तिक या निर्णयाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतलेली आहे .आज याच संदर्भात शासनाला माननीय जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत निवेदन देऊन हा जाचक जी.आर रद्द व्हावा अशी मागणी केलेली आहे .यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष श्री वामन तर्फे, मार्गदर्शक श्री गुरुदास उसगावकर सचिव श्री रामचंद्र घावरे, शिक्षकेतर संघटना अध्यक्ष श्री अनिल राणे सचिव श्री गजानन नानचे,विद्या समिती सचिव श्री राजेंद्र राठोड आयव्यय निरीक्षक श्री जयवंत ठाकूर श्री सुहास देसाई उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी यांनी या प्रसंगी संघटनांचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि निवेदन शासनापर्यंत पोहोचवले जाईल असे आश्वासित केले.