सिंधुदुर्गनगरी : जागतिक हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर यंदा ‘एल निनो’ (El Nino) सक्रिय होण्याची दाट शक्यता असून, याचा थेट परिणाम भारतीय मान्सूनवर होण्याची चिन्हे आहेत. पॅसिफिक महासागरातील तापमान वाढीमुळे मान्सून कमकुवत होऊन पावसाचे आगमन उशिरा होणे, पावसाच्या दोन सत्रात मोठा खंड पडणे किंवा एकूण पर्जन्यमान कमी राहणे असे परिणाम जाणवू शकतात. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला अतिवृष्टीचा इतिहास असला तरी, या संभाव्य आपत्तीचा मुकाबला करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आतापासूनच मूलस्थानी मृद व जलसंधारणाच्या व इतर उपाययोजना कराव्यात, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाग्यश्री नाईकनवरे यांनी केले आहे.
शेतीवर होणारे संभाव्य परिणाम: एल निनोमुळे खरीप हंगामातील पेरणी लांबणीवर पडू शकते. मातीतील ओलावा लवकर कमी झाल्याने पिकांवर ताण येतो, ज्यामुळे पिकांची वाढ खुंटते आणि उत्पादनात घट होण्याची शक्यता असते. विशेषतः पिके फुलोऱ्यावर असताना पाण्याचा तुटवडा भासल्यास मोठे नुकसान होऊ शकते.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात El Nino च्या अनुषंगाने खालील उपाययोजना प्रभावी ठरतील –
मूलस्थानी जलसंधारण: पावसाचे पाणी शेतातच मुरवण्यासाठी उताराला आडवी नांगरणी, मशागत आणि समतल पातळीवर पेरणी करावी.
मल्चिंग (आच्छादन) तंत्रज्ञान: बाष्पीभवन रोखण्यासाठी प्लास्टिक किंवा पालापाचोळ्याच्या जैविक आच्छादनाचा वापर करावा, ज्यामुळे जमिनीतील ओलावा दीर्घकाळ टिकतो.
क्षेत्र उपचार: डोंगराळ भागात सलग समपातळी चर खोदावेत.
वनराई बंधारे: ओढ्या-नाल्यांमधील वाहते पाणी अडवण्यासाठी लोकसहभागातून वनराई बंधारे बांधांचे नियोजन करावे.
ताण सहनशील वाणांची निवड: पाण्याचा ताण सहन करण्यासाठी दीर्घ मुदतीच्या जातीं ऐवजी कमी कालावधीच्या (१००-११० दिवस) जातींची निवड करावी.
लवकर पक्व होणारे हळवे वाण: रत्नागिरी-१, कर्जत-३, रत्नागिरी-२४, कर्जत-७.अत्यंत हळवे वाण (विलंब झाल्यास): रत्नागिरी-७३, कर्जत-१८४.
पर्यायी पिके: पावसाला दोन आठवड्यांपेक्षा जास्त विलंब झाल्यास नाचणी, वरी, भुईमूग किंवा कडधान्यांचा (चवळी, उडीद) विचार करावा.
शेतकऱ्यांनी संरक्षित सिंचन उपलब्ध होण्यासाठी शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घ्यावा:
मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजना: वैयक्तिक शेततळ्यासाठी जास्तीत जास्त ७५,००० रुपये अनुदान दिले जाते. सूक्ष्म सिंचन: आंबा, काजू व भाजीपाला पिकांसाठी ठिबक व तुषार सिंचनावर ७५ ते ८० टक्के पर्यंत अनुदान उपलब्ध आहे.
प्लास्टिक मल्चिंग: MIDH अंतर्गत खर्चाच्या ५० टक्के (कमाल २०,००० रु. प्रति हेक्टर) अर्थसाहाय्य दिले जाते. तरी इच्छुक शेतकऱ्यांनी या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी Maha-DBT पोर्टलवर अर्ज करावा. अधिक माहितीसाठी आपल्या क्षेत्रातील सहाय्यक कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा असे कृषी विभागाच्या प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे कळविले आहे.
