सिंधुदुर्ग : जिल्ह्यातील दिव्यांगांच्या विविध समस्या, शासकीय योजनांचा लाभ, रोजगाराच्या संधी आणि प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात झालेल्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दिव्यांगांच्या प्रश्नांची गांभीर्याने दखल घेत संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या.
सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात सोमवारी दिव्यांग कल्याण ची बैठक संपन्न झाली. या बैठकीला पालकमंत्री नितेश राणे, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, सिव्हिल सर्जन डॉ. श्रीपाद पाटील, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सई धुरी, एकता दिव्यांग विकास संस्थेचे अध्यक्ष सुनील सावंत, दिव्यांग प्रतिनिधी अनिल शिंगाडे, मयूर ठाकूर, संगीता पाटील, दीपक दळवी, जिग्नेश वारंगे, विविध विभागांचे अधिकारी तसेच जिल्ह्यातील दिव्यांग बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
बैठकीत मयूर ठाकूर यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून घेतल्या जाणाऱ्या बैठकींचा मुद्दा उपस्थित केला. नेटवर्क समस्या, तांत्रिक अडचणी तसेच अंध व कर्णबधिर दिव्यांगांसाठी अशा बैठका प्रभावी ठरत नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. अनेक दिव्यांगांपर्यंत प्रशासन अद्याप पोहोचलेले नसल्याचाही दावा त्यांनी केला. यावर पालकमंत्री राणे यांनी हा अत्यंत गंभीर विषय असल्याचे सांगत प्रशासनाला ठोस निर्णय घेण्याच्या सूचना दिल्या.
एकता दिव्यांग विकास संस्थेचे अध्यक्ष सुनील सावंत यांनी तात्पुरते दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळालेल्या लाभार्थ्यांना पात्रतेनुसार कायमस्वरूपी प्रमाणपत्र देण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याची मागणी केली. तसेच उच्चशिक्षित दिव्यांगांना शासकीय व निमशासकीय नोकरीतील आरक्षणाचा लाभ मिळावा व त्यांना आपल्या जिल्ह्यात नोकरी मिळावी अशीही मागणी करण्यात आली.
याबाबत पालकमंत्र्यांनी सिव्हिल सर्जन डॉ. श्रीपाद पाटील व जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सई धुरी यांना आवश्यक कार्यवाहीचे निर्देश दिले.
यावेळी अनिल शिंगाडे यांनी दिव्यांगांसाठी रोजगारनिर्मिती, सर्व समस्या एकाच ठिकाणी मार्गी लागाव्यात यासाठी दिव्यांग भवन उभारणे, बंद पडलेल्या योजना पुन्हा सुरू करणे तसेच स्वयंरोजगारासाठी विशेष मदत देण्याची मागणी केली.
दरम्यान, बैठकीत एक बाब प्रकर्षाने समोर आली ती म्हणजे जिल्ह्यातील एकूण दिव्यांगांची अद्ययावत माहिती प्रशासनाकडे उपलब्ध नसल्याचे. यामुळे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना चांगलेच खडेबोल सुनावत अशी दिरंगाई पुन्हा खपवून घेतली जाणार नसल्याचा इशारा दिला.
बैठकीनंतर दिव्यांग बांधवांनी पालकमंत्र्यांना निवेदन सादर करून कायमस्वरूपी दिव्यांग प्रमाणपत्र, आवश्यक सहाय्यक साधनसामग्री, योजनांची माहिती पोहोचविण्यासाठी तालुकास्तरीय शिबिरे, स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक सहाय्य, नोकरीतील आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी आणि सुलभ कर्जपुरवठ्यासाठी विशेष यंत्रणा उभारण्याची मागणी केली.
दिव्यांगांच्या प्रश्नांबाबत प्रशासनापेक्षा पालकमंत्री अधिक आक्रमक आणि संवेदनशील भूमिका घेत असल्याचे चित्र या बैठकीत पाहायला मिळाले.
