- राज्यातील मच्छीमारांना दिलासा मिळवून देण्याचा मंत्री नितेश राणे यांचा प्रयत्न.
- कोकणासह राज्यातील मच्छीमार संस्थांचे पदाधिकारी शिष्टमंडळात झाले होते सहभागी.
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील मच्छीमारांच्या ज्वलंत प्रश्नावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्र सरकारकडे निर्णायक पाठपुरावा सुरू झाला आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांची नवी दिल्लीतील कर्तव्य भवन येथे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी खासदार नारायण राणे आणि आमदार निलेश राणे यांच्या समवेत भेट घेतली. यावेळी महाराष्ट्रातील यांत्रिक मासेमारी नौका तसेच मच्छीमार सहकारी संस्थांना प्रचलित किरकोळ दराने डिझेल उपलब्ध करून देण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. यावेळी कोकणासह राज्यातील मच्छीमार संस्थांचे एक शिष्टमंडळ उपस्थित होते.
डिझेलच्या दरातील तफावतीचा थेट परिणाम मच्छीमारांच्या मासेमारी फेऱ्या, मासळीची आवक आणि त्यांच्या उत्पन्नावर होत आहे. वाढत्या इंधन खर्चामुळे सागरी मत्स्यव्यवसायाची आर्थिक व्यवहार्यता अडचणीत येत असल्याने मच्छीमारांना योग्य ती आर्थिक सवलत मिळावी, यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांनी या प्रश्नात लक्ष घालून योगिती कारवाई करावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
डिझेल दरात सवलत मिळाल्यास महाराष्ट्रातील हजारो मच्छीमारांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. मासेमारीचा खर्च कमी झाल्यास अधिक नियमित मासेमारी फेऱ्या, मासळीची वाढलेली आवक आणि मच्छीमारांच्या उत्पन्नाला हातभार लागण्यास मदत होईल. त्यामुळे सागरी मत्स्यव्यवसाय अधिक सक्षम आणि शाश्वत करण्याच्या दृष्टीने ही मागणी महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.
या बैठकीला महाराष्ट्र राज्य मच्छिमार संस्था संघाच्या अध्यक्षा ज्योती राजेश मेहेर, सिंधुदुर्ग जिल्हा मच्छिमार संस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष मेघनाद गणपत धुरी, रत्नागिरी जिल्हा मच्छिमार सहकारी संघाचे अध्यक्ष हरेश्वर हरिश्चंद्र कालेकर, देवगड यांत्रिक नौका मालक संघाचे उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर सूर्यकांत खवळे, देवगड फिशर मेन्स सोसायटीचे तज्ञ संचालक सचिन दत्ताराम कदम, मुंबई जिल्हा मच्छिमार सहकारी संघाचे अध्यक्ष रामदास पांडुरंग संघ, रायगड जिल्हा मच्छिमार सहकारी संघाचे अध्यक्ष प्रल्हाद दिनेश पाटील तसेच देवगडचे नगरसेवक व मच्छिमार निवृत्ती रविंद्र तारी उपस्थित होते.
मच्छीमारांच्या प्रश्नासाठी झालेल्या या चर्चेमुळे डिझेल दरातील सवलतीच्या मागणीला केंद्रस्तरावर नवी दिशा मिळण्याची अपेक्षा असून, निर्णयाकडे महाराष्ट्रातील मच्छीमारांचे लक्ष लागले आहे.
