सिंधुदुर्गनगरी : महाराष्ट्रातील मत्स्य व्यवसायाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून मच्छीमारांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. मत्स्य व्यवसाय विभागाचे बजेट २१२ कोटी रुपयांवरून १ हजार २४० कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले असून, २०२९ पर्यंत हे बजेट ५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. मच्छीमारांना आर्थिक पाठबळ मिळावे यासाठी मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना सुरू करण्यात आली असून, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, नाबार्ड आणि राज्य शासन मच्छीमारांना मदत करण्यासाठी एकत्रितपणे काम करण्यास तयार आहेत. त्यामुळे मच्छीमारांनीही पुढाकार घेऊन आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने मोठे प्रकल्प उभारावेत, असे आवाहन पालकमंत्री तथा मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी केले.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या वतीने मत्स्य व्यवसाय योजनांबाबत आयोजित कोकण विभागीय एकदिवसीय कार्यशाळा सोमवार, २६ ऑक्टोबर रोजी सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या मुख्य कार्यालयात झाली. या कार्यशाळेत मत्स्य व्यवसायाच्या विकासासाठी उपलब्ध आर्थिक सहाय्य, बँकिंग सुविधा, शासकीय योजना आणि व्यवसायवाढीच्या संधींबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. यावेळी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, व्यवस्थापकीय संचालक दिलीप दिघे, सीजीएम अशोक माने, नाबार्डचे सीजीएम डॉ. ए. व्ही. भवानी शंकर, डीडीएम अविनाश तिवारी, एजीएम पियुष, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी, उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर, संचालक प्रकाश बोडस व विद्याधर परब, मत्स्य विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सागर कुयेकर यांच्यासह बँकिंग, सहकार आणि मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रातील अधिकारी व प्रतिनिधी उपस्थित होते.
महाराष्ट्राला ८७७ किलोमीटरची विस्तीर्ण किनारपट्टी लाभली असून, मत्स्य व्यवसायाच्या विकासासाठी राज्यात मोठी क्षमता आहे. मात्र, मत्स्य उत्पादनाच्या बाबतीत महाराष्ट्राला आणखी मोठी झेप घ्यावी लागणार आहे. यासाठी काही दिवसांपूर्वी मत्स्य व्यवसाय विभागातील अधिकाऱ्यांसमवेत आंध्र प्रदेशचा तीन दिवसांचा अभ्यास दौरा करण्यात आला. या दौऱ्यात बंदर क्षेत्रातील प्रकल्प, मत्स्यबीज केंद्रे, हॅचरीज आणि मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित उद्योगांची पाहणी करण्यात आली. आंध्र प्रदेशमध्ये सुमारे ५५.३९ लाख टन मत्स्य उत्पादन होत असताना महाराष्ट्राचे उत्पादन सुमारे ७.३५ लाख टन आहे. या दोन्ही राज्यांतील उत्पादनातील तफावत कमी करण्यासाठी आंध्र प्रदेशमधील योजनांचा आणि तेथील व्यावसायिक व्यवस्थेचा अभ्यास करण्यात आला. मत्स्य उत्पादनाबरोबरच प्रक्रिया उद्योग, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि उत्पादनातून अधिक नफा मिळविण्याच्या संधी यांवर तेथे भर दिला जात असल्याचे राणे यांनी सांगितले.
मत्स्य व्यवसायात केवळ मासेमारीवर अवलंबून न राहता प्रक्रिया उद्योग आणि उपपदार्थ निर्मितीकडे वळणे आवश्यक आहे. आंध्र प्रदेशमधील अभ्यास दौऱ्यात माशांच्या आणि कोळंबीच्या प्रक्रियेनंतर उरणाऱ्या टाकाऊ भागापासून कोलेजन तयार करणाऱ्या उद्योगाची पाहणी करण्यात आली. सौंदर्यप्रसाधन उद्योगासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कोलेजनच्या निर्मितीतून संबंधित उद्योगाने सुमारे ४५० कोटी रुपयांचे मूल्यांकन गाठल्याचे राणे यांनी सांगितले. महाराष्ट्रातील मच्छीमारांनीही मत्स्यप्रक्रिया, मत्स्यबीज उत्पादन, आधुनिक हॅचरीज आणि उपपदार्थ निर्मिती अशा क्षेत्रांत गुंतवणूक करण्याचा विचार करावा. समुद्रातून मिळणाऱ्या साधनसंपत्तीचा अधिकाधिक आर्थिक उपयोग करून उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मत्स्य व्यवसाय विभागाची जबाबदारी स्वीकारली, तेव्हा विभागाचे बजेट २१२ कोटी रुपये होते. मच्छीमारांसाठी केवळ केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेवर अवलंबून न राहता राज्याची स्वतंत्र योजना असावी, या उद्देशाने मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना तयार करण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सहकार्यामुळे विभागाचे बजेट १ हजार २४० कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले असून, २०२९ पर्यंत ते ५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याचा मानस असल्याचे राणे यांनी सांगितले. नैसर्गिक आपत्ती, वादळे आणि हवामानातील बदल यांमुळे मच्छीमारांना आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागतो. मासेमारीसाठी लागणारे डिझेल, वीज आणि नौकांच्या देखभालीचा खर्चही मोठा असतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या धर्तीवर मच्छीमारांनाही आर्थिक संरक्षण आणि योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. जिल्हा बँकांच्या माध्यमातून मच्छीमारांना कर्ज आणि आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यावरही भर देण्यात येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मत्स्य व्यवसायाच्या विकासासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक आणि नाबार्ड यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. राज्य सहकारी बँकेच्या माध्यमातून मत्स्य व्यवसाय व मच्छीमारांसाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची तयारी दर्शविण्यात आली आहे. मात्र, या निधीचा अपेक्षित वापर अद्याप झालेला नसल्याची खंत राणे यांनी व्यक्त केली. मच्छीमारांनी केवळ छोट्या कर्जांपुरते मर्यादित न राहता मोठ्या प्रकल्पांसाठी प्रस्ताव सादर करावेत. शासन, सहकारी बँक आणि नाबार्ड आर्थिक मदतीसाठी सकारात्मक असताना मच्छीमारांनीही आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करून व्यवसायवाढीसाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
महाराष्ट्रातील मच्छीमारांना मत्स्यबीजासाठी कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशसारख्या राज्यांवर अवलंबून राहावे लागू नये, यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला तालुक्यात उभादांडा येथे बहुप्रजाती मत्स्यबीज केंद्र उभारण्यात येत आहे. हे केंद्र पुढील १२ महिन्यांत उभारण्याचे उद्दिष्ट असून, त्यामुळे राज्यातच मत्स्यबीज उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. मत्स्य व्यवसाय विभागात सुमारे ४५० नवीन पदे निर्माण करण्याची प्रक्रियाही सुरू असून, त्यासंदर्भातील प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती राणे यांनी दिली. याशिवाय, जिल्हा व गावपातळीवर मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी आणि निधीचा लाभ मच्छीमारांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी जिल्हा परिषदेत मत्स्य व्यवसाय सभापतीपद निर्माण करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे देण्यात आला आहे. या प्रस्तावाबाबत मुख्यमंत्री आणि संबंधित खात्यांचे मंत्री सकारात्मक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रातील विस्तीर्ण किनारपट्टी, उपलब्ध साधनसंपत्ती आणि मनुष्यबळ यांचा योग्य वापर केल्यास मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रात मोठी प्रगती साधता येईल. शासन, नाबार्ड आणि जिल्हा बँकांच्या सहकार्याने पुढील तीन वर्षांत या क्षेत्राच्या विकासाला नवी दिशा देण्याचा विश्वास व्यक्त करत राणे यांनी कार्यशाळेच्या आयोजनाबद्दल महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, नाबार्ड आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे आभार मानले.
