मुंबई : राज्यातील शालेय शिक्षण व्यवस्थेत मोठा बदल झाला आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून (2025-26) राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाचा (CBSE) अभ्यासक्रम लागू केला जाणार आहे. हा निर्णय विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार राज्यातील शिक्षण प्रणाली अधिक सुसंगत करण्याच्या उद्देशाने घेतला गेला आहे. याबाबतची घोषणा राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी विधानपरिषदेत केली आहे.
भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी विधानपरिषदेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना शिक्षणमंत्री भुसे यांनी सांगितले की, राज्य शालेय शिक्षण विभागाच्या सुकाणू समितीने CBSE अभ्यासक्रमाच्या अंमलबजावणीला मान्यता दिली आहे. तिसरी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हा अभ्यासक्रम लागू होईल. यासाठी आवश्यक ती पाठ्यपुस्तके मराठीत उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत, तसेच 1 एप्रिल 2025 पासून नवीन शैक्षणिक सत्राची सुरुवात होईल. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वीच मंत्रालयातील सर्वच विभागांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला होता. या बैठकीत शालेय शिक्षण विभागाने गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी महत्त्वाची पावले उचलावीत, असे निर्देश त्यांनी दिले. तसेच, राज्यातील शाळांमध्ये सीबीएसई अभ्यासक्रमाचा समावेश करून आवश्यक त्या सुधारणा करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या होत्या.
या निर्णयामुळे राज्यातील विद्यार्थी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिक सक्षम होण्याची संधी मिळेल. महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षण व्यवस्था CBSE अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून अधिक समृद्ध होईल, असा विश्वास शिक्षण खात्याने व्यक्त केला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना स्पर्धात्मक परीक्षांची तयारी अधिक प्रभावीपणे करता येणार असून, त्यांचा शैक्षणिक दर्जाही उंचावेल. दरम्यान, राज्यातील बहुतांश शाळा सध्या राज्य शिक्षण मंडळाच्या अभ्यासक्रमानुसार शिक्षण देतात. मात्र, नवीन बदलामुळे सीबीएसई अभ्यासक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यपुस्तकांचे मराठीत रुपांतर, तसेच विद्यार्थ्यांच्या अभ्यसन पद्धतीत बदल करावा लागणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये शिक्षणाचा दर्जा अधिक उंचावण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
