सावंतवाडी : आज आपला भारत देश हा फार मोठा देश क्षेत्रफळाने आहे व आज खासदार आपल्या मोठ्या असलेल्या मतदार संघात फिरून जनतेचे प्रश्न,अडचणी जाणून घेऊ शकत नाही त्यामुळे देशातील 50 टक्के असलेल्या आपल्या माता भगिनी यांना कायदे मंडळ म्हणजे लोकसभेत कायद्याने आरक्षण देऊन देशाचे कामकाजात जर देशातील महिला कामकाजात भाग घेण्यास आल्यात तर निश्चित देशाची प्रगती होणार आहे
ज्या कुटुंबात महिला भगिनी यांचे मत विचारत घेऊन काम केले जाते ते कुटुंब नेहमी प्रगती करत असते तसेच देशात झाले असते
यात भाजप व त्यांचे सहकारी पक्ष यांनी कुठे राजकारण केले उलट महिलांना कायदे मंडळ मध्ये संधी नाकारून विरोध करणाऱ्या पक्षांनी महिलांचा हक्क डावलला आहे.
गेल्या अनेक दशकांपासून महिला आरक्षणाचे गाजर दाखवणाऱ्या काँग्रेसने पुन्हा एकदा संसदेत आपले खरे रूप उघड केले आहे.
३३ टक्के महिला आरक्षण विधेयकावर काँग्रेसने घेतलेली भूमिका ही केवळ महिलांच्या प्रगतीत अडथळा निर्माण करणारी नसून, जनतेमध्ये संभ्रम पसरवण्याचे एक जाणीवपूर्वक रचलेले षडयंत्र आहे.
सोप्या भाषेत सांगायचं तर, काँग्रेस सध्या एक ‘राजकीय डबल गेम’ खेळत आहे आणि लोकांमधे गोंधळ निर्माण करत आहे.
वंजारी नी डिलीमिटेशन समजून घेतले काय? मोदीजी हे बिल फक्त ‘डिलिमिटेशन’ म्हणजे मतदारसंघ पुनर्रचना करण्यासाठी वापरत आहेत.”
२०२३ च्या बिलातली मुख्य उणीव काय होती?
२०२३ ला जे बिल पास झालं होतं, त्यात एक महत्त्वाची अट होती की, “आरक्षण तेव्हाच लागू होईल जेव्हा देशात नवीन जनगणना होईल आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना होईल.”
याचा अर्थ असा होता की, महिलांना प्रत्यक्ष आरक्षण मिळायला २०३४ साल उजाडलं असतं. म्हणजे कागदावर आरक्षण होतं, पण प्रत्यक्षात मिळायला १० – १२ वर्ष वाट पाहावी लागली असती. पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी महिलांना दिलेलं त्यांच्या हक्काचा आरक्षण जे आहे ते कायदा झाल्यानंतर लगेच मिळालं पाहीजे ही भूमिका मांडली. ह्या भूमिकेने समस्त महिला वर्गाच्या हिताचा विषय होता. पण, काँग्रेसने हे होऊ दिल नाही.
मुळातच साक्षी वंजारी यांना याविषयावर अभ्यास करण्याची गरज आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सुजाण महिला मतदानातून यांचे उत्तर देतीलच.
