महिला आरक्षणाच्या मुद्यावर जनतेसमोर स्पष्ट भूमिका मांडा! : साक्षी वंजारी यांचं खुलं आवाहन.

सावंतवाडी :  महिलांना 33 टक्के आरक्षण देणाऱ्या “नारी शक्ती वंदन अधिनियम”वरून राजकीय वातावरण तापले असून, सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांची जोरदार देवाणघेवाण सुरू झाली आहे. “हा कायदा फक्त परिसीमन आणि जागावाढीपुरता मर्यादित असल्याचे चित्र रंगवून जनतेची दिशाभूल केली जात आहे,” असा घणाघाती आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला आहे.
2023 मध्ये मंजूर झालेल्या या 106व्या घटनादुरुस्ती कायद्यानुसार लोकसभा व राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याचा घटनात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, या तरतुदीची अंमलबजावणी पुढील जनगणना आणि त्यानंतर होणाऱ्या परिसीमन प्रक्रियेनंतरच होणार असल्याची अट असल्याने वाद निर्माण झाला आहे.
यावरून विरोधकांनी सरकारवर निशाणा साधत, “आरक्षणाचा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी तो त्वरित लागू न करता भविष्यात ढकलण्यात आला आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या 545 जागांमधूनच 33 टक्के आरक्षण देणे शक्य होते,” असा मुद्दा उपस्थित केला. परिसीमनाशी जोडल्यामुळे अंमलबजावणी अनिश्चित काळासाठी लांबू शकते, अशीही टीका त्यांनी केली.
दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर स्थानिक पातळीवरही राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. सौ. वंजारी यांनी श्वेता कौरगावकर यांना चर्चासत्रासाठी खुले आव्हान देत, “महिला आरक्षणाच्या मुद्यावर जनतेसमोर स्पष्ट भूमिका मांडा,” असे आवाहन देखील त्यांनी केले आहे.
‘ एकीकडे महिला सक्षमीकरणाचा मुद्दा, तर दुसरीकडे अंमलबजावणीतील विलंब’ यामुळे हा विषय आगामी काळात अधिकच तापण्याची चिन्हे आहेत.