मुंबई : गृहनिर्माण संस्थांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणारा निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने डिम्ड कन्व्हेयन्स (मानवी अभिहस्तांतरण) संदर्भात मोठा निर्वाळा दिला आहे. इमारतीच्या कन्व्हेयन्समध्ये केवळ बांधकामाखालील जागाच नव्हे, तर सोसायटीच्या आवारातील मोकळी जागा, पार्किंग, तसेच संपूर्ण लेआउटमधील रिक्रिएशनल ग्राऊंडमध्येही सोसायटीचा कायदेशीर हिस्सा असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने हा निकाल देत जिल्हा उपनिबंधकांचा आधीचा आदेश रद्द केला आणि संबंधित सोसायटीला ८ आठवड्यांत सुधारित डिम्ड कन्व्हेयन्स प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश दिले.
काय आहे प्रकरण?
भाईंदर येथील राशेश को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीने जिल्हा उपनिबंधकांनी दिलेल्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उपनिबंधकांनी केवळ इमारतीच्या बांधकामाखालील जागेपुरतेच कन्व्हेयन्स मंजूर केले होते. मात्र सोसायटीच्या परिसरातील मोकळी जागा आणि इतर हक्क नाकारले होते. या निर्णयाला सोसायटीने न्यायालयात आव्हान दिले.
