सिंधुदुर्ग : कोकणातील जैवविविधता, पर्यावरण आणि सांस्कृतिक परंपरेचे प्रतीक असलेल्या पुरातन देवराई व देवराहाटीच्या जमिनी कोणतीही पूर्वसूचना न देता ‘महाराष्ट्र शासन’च्या नावे नोंदविण्याच्या प्रकरणाची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने केलेल्या निवेदनानंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूल विभागाच्या उपसचिवांना संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून तातडीने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या निर्णयामुळे कोकणातील ग्रामस्थ आणि मंदिर विश्वस्तांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असला, तरी सातबारा उताऱ्यांवरील देवस्थानांच्या मूळ नोंदी पूर्ववत होईपर्यंत लढा सुरू ठेवण्याचा निर्धार महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने व्यक्त केला आहे.
महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक सुनील घनवट यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना दिलेल्या निवेदनात महसूल विभागाच्या कारभारावर गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. रत्नागिरी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या २०१८ मधील पत्राचा चुकीचा अर्थ लावत संबंधित तहसीलदारांनी कोणतीही वैयक्तिक नोटीस किंवा सुनावणी न देता एकतर्फी कारवाई केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या कारवाईत सहस्रो एकर देवराई क्षेत्राला ‘अनधिकृत धार्मिक स्थळ’ म्हणून दर्शवून संबंधित ७/१२ उताऱ्यांवरील देवस्थानांच्या नोंदी हटवून ‘महाराष्ट्र शासन’ अशी नोंद करण्यात आल्याचे महासंघाचे म्हणणे आहे. देवराई ही पूर्वापार अस्तित्वात असलेली धार्मिक व पर्यावरणीय परंपरा असून ती कोणतेही अनधिकृत बांधकाम नसल्यामुळे या निर्णयाला स्थानिक ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे.
महासंघाच्या मते, ही कारवाई महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम १५० च्या तरतुदींचे उल्लंघन करणारी आहे. दुर्मिळ जैवविविधतेने समृद्ध अशा देवराई क्षेत्रावर शासनाचे नाव नोंदविण्यामागे भविष्यात या जमिनींच्या वापराबाबत संशय निर्माण होत असल्याची भीतीही ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने तीन प्रमुख मागण्या शासनाकडे केल्या आहेत. त्यामध्ये बाधित ७/१२ उताऱ्यांवरील देवस्थानांच्या नोंदी पूर्ववत करणे, संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांच्या कारवाईची उच्चस्तरीय चौकशी करणे आणि भविष्यात अशा जमिनींबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी स्थानिक ग्रामसभेला विश्वासात घेणे, या मागण्यांचा समावेश आहे.
महसूलमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर या प्रकरणाकडे राज्यभरातील मंदिर विश्वस्त, ग्रामस्थ आणि पर्यावरणप्रेमींचे लक्ष लागले आहे.
छायाचित्र ओळ : महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना निवेदन देताना महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक सुनील घनवट.
