सिंधुदुर्ग : विशेष जिल्हा व सत्र न्यायालयाने विशेष केस क्र. 4/2021 (CNR क्र. MHSIO1-000071-2021) मध्ये महत्त्वपूर्ण आदेश देत आरोपी सुनील पेडणेकर यांना अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम, 1989 मधील कलम 3(1)(u) अंतर्गत डिस्चार्ज दिला आहे. मात्र भारतीय दंड संहितेतील (IPC) कलम 500 व 501 (मानहानी) संदर्भातील आरोप कायम ठेवत ते प्रकरण पुढील सुनावणीसाठी प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी (JMFC), सावंतवाडी न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आले आहे.
या प्रकरणात आरोपीतर्फे अॅड. बापू गव्हाणकर यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 227 अन्वये डिस्चार्जसाठी अर्ज दाखल केला होता. न्यायालयाने सरकारी पक्ष, तपास अधिकारी, तक्रारदार आणि आरोपी पक्षाचा युक्तिवाद तसेच आरोपपत्रातील कागदपत्रांचा सविस्तर विचार करून आदेश दिला.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे की, आरोपीने व्हॉट्सॲपवर प्रसारित केलेले संदेश हे तक्रारदाराच्या मुलगी व जावयाशी संबंधित आरोपांपुरते मर्यादित असून त्यामध्ये अनुसूचित जाती-जमाती समुदायाविरुद्ध द्वेष, वैरभाव किंवा शत्रुत्व निर्माण करण्याचा हेतू अथवा जातीवाचक उल्लेख आढळत नाही. त्यामुळे अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या कलम 3(1)(u) मधील आवश्यक घटक प्रथमदर्शनी सिद्ध होत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
तथापि, संबंधित संदेशांमुळे मानहानी झाली का, तसेच IPC कलम 500 व 501 अंतर्गत गुन्ह्याचे घटक सिद्ध होतात का, याचा निर्णय पुराव्यांच्या आधारे खटल्यादरम्यान होणे आवश्यक असल्याने त्या कलमांबाबत डिस्चार्ज देण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
अॅट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत कोणताही आरोप शिल्लक राहिला नसल्याने विशेष न्यायालयाची अधिकारक्षमता संपुष्टात आल्याचे नमूद करून संपूर्ण आरोपपत्र, मूळ नोंदी व कार्यवाही प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, सावंतवाडी न्यायालयाकडे पुढील कायदेशीर कार्यवाहीसाठी पाठविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. संबंधित पक्षांना 6 ऑगस्ट 2026 रोजी किंवा त्या न्यायालयाने निश्चित केलेल्या तारखेला उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले आहे.
टीप : वरील बातमी न्यायालयाच्या आदेशावर आधारित आहे. आदेशात अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या कलमातून डिस्चार्ज देण्यात आला असला, तरी IPC कलम 500 व 501 अंतर्गत मानहानीचा खटला अद्याप प्रलंबित असून त्याबाबत अंतिम निर्णय झालेला नाही.
