कोलकाता : पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी मंगळवारी जाहीर केले की, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना दुर्गापूजेपूर्वी 20 टक्के डीए आणि ऑक्टोबर महिन्याचा पगार मिळेल. अधिकारी यांनी सांगितले की, केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांमधील महागाई भत्त्यातील तफावत कमी करण्यासाठी ते कटिबद्ध आहेत. त्यांनी असेही सांगितले की, काही दिवसांपूर्वी स्थापन झालेल्या सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली जाईल. भवानी भवन येथील पश्चिम बंगाल पोलीस मुख्यालयात आयोजित एका कार्यक्रमाला संबोधित करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, “मी वित्त सचिव आणि अर्थमंत्र्यांना दुर्गापूजेपूर्वी ऑक्टोबर महिन्याचा पगार देण्यास सांगितले आहे. याव्यतिरिक्त, मी त्यांना पूजेच्या महिन्यासाठी 20 टक्के अतिरिक्त महागाई भत्ता देण्याचे निर्देश दिले आहेत. ”राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना साधारणपणे प्रत्येक महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी पगार मिळतो. जर या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली, तर कर्मचाऱ्यांना यावर्षी ऑक्टोबरच्या मध्यात येणाऱ्या दुर्गापूजेच्या सणापूर्वीच त्यांचे पगार मिळतील. मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात जाहीर केल्यानुसार, अतिरिक्त 20 टक्के महागाई भत्ता ऑक्टोबरपासून लागू होईल. ते म्हणाले, “केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या महागाई भत्त्यात 42 टक्क्यांची तफावत आहे. ही तफावत आपण रातोरात भरून काढू शकत नाही; याला वेळ लागेल.”
मुख्यमंत्री म्हणाले की, पूर्वी आयपीएस दर्जाखालील अधिकाऱ्यांकडे पुरेसे लक्ष दिले गेले नव्हते आणि इतर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच पोलीस अधिकाऱ्यांनाही गेल्या काही वर्षांपासून आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ते म्हणाले की, अनेक राज्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेत बदल केला आहे, पण येथे तसे झालेले नाही. शुभेंदू अधिकारी म्हणाले, “तुम्हाला सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळालेला नाही. आम्ही आयोग स्थापन केला आहे आणि येत्या काही महिन्यांत तो आपला अहवाल सादर करताच, आम्ही त्याच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करू.” शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वर्षातून दोनदा वाढ केली जाते. पहिली वाढ साधारणपणे मार्चमध्ये होते आणि ती जानेवारीपासून लागू होते, तर दुसरी वाढ ऑक्टोबरमध्ये होते आणि ती जुलैपासून लागू होते. केंद्र सरकारने एप्रिलमध्ये महागाई भत्त्यात 2 टक्क्यांनी वाढ करून तो मूळ वेतनाच्या 58 टक्क्यांवरून 60 टक्क्यांवर आणला आहे. हा वाढीव महागाई भत्ता 1 जानेवारीपासून लागू होईल.
