तेहरान : एकीकडे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प इराणसोबतचा संघर्ष लवकरच संपेल, असा आशावाद व्यक्त करत आहेत, असं असलं तरी प्रत्यक्षात इराणचं प्लानिंग मात्र काही वेगळचं असल्याचं दिसून येत आहे. जगातील सर्वात महत्त्वाच्या जलमार्गांपैकी एक असलेल्या होर्मुझ सामुद्रधुनीवर नियंत्रण अधिक मजबूत करण्यासाठी इराणने मोठी हालचाल सुरू केली आहे. नव्या प्रस्तावानुसार अमेरिका, इस्रायल आणि इतर ‘शत्रू’ देशांच्या जहाजांना या मार्गावरून जाण्यास बंदी घालण्याची तयारी सुरू आहे. एवढंच नव्हे तर नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या जहाजांना मोठ्या दंडाच्या स्वरूपात तगडा झटकाही बसू शकतो. इराणच्या संसदीय समितीकडून यासंदर्भातील प्राथमिक विधेयकाची छाननी सुरू असून, या विधेयकानुसार अमेरिका, इस्रायल आणि इतर ‘शत्रू’ राष्ट्रांच्या जहाजांना होर्मुझ सामुद्रधुनीतून प्रवेशबंदी करण्याचा प्रस्ताव आहे. इराणच्या ‘फार्स’ वृत्तसंस्थेला ही माहिती एका इराणी खासदाराने दिली.
लागणार 20 टक्के दंड?
या विधेयकात नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या जहाजांवर त्यांच्या मालवाहू कार्गोच्या एकूण किमतीच्या 20 टक्क्यांपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. अंतिम मसुदा तयार करण्यापूर्वी विविध तज्ज्ञांची मते आणि शिफारसी मागवण्यात आल्याचेही संबंधित खासदाराने स्पष्ट केले.
160 दिवस उलटूनही युद्धाचा शेवट अजूनही दूर
इराण आणि अमेरिकेतील संघर्षाला आता तब्बल 160 दिवस पूर्ण झाले आहेत. सुरुवातीला काही आठवड्यांत युद्ध संपेल, असा दावा करणाऱ्या ट्रम्प प्रशासनासमोर आता दीर्घकालीन संघर्षाचे आव्हान उभे राहिल्याचं दिसून येत आहे. दरम्यान, अमेरिकेकडे काही प्रकारच्या शस्त्रास्त्रांचा आणि दारुगोळ्याचा तुटवडा निर्माण होत असल्याच्या चर्चांनाही वेग आला आहे. गेल्या काही काळात अमेरिकेने इराणवर कोणतीही मोठी लष्करी कारवाई न केल्याने या चर्चांना अधिक बळ मिळाले आहे
होर्मुझवर नियंत्रणासाठी इराण-ओमानमध्ये हालचाली –
सध्याच्या घडामोडींमध्ये होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील नियंत्रणाबाबत इराण आणि ओमान यांच्यात चर्चा सुरू आहे. दोन्ही देशांमध्ये एका अंतरिम करारावर काम सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे. हा करार झाल्यास युद्धापूर्वीपेक्षा अधिक प्रभावी नियंत्रण दोन्ही देशांना मिळू शकते.
मात्र, यावर ट्रम्प यांची भूमिका स्पष्ट आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनी आंतरराष्ट्रीय जहाजवाहतुकीसाठी निर्बंधमुक्त राहावी, कोणत्याही जहाजाकडून टोल किंवा अतिरिक्त शुल्क आकारले जाऊ नये, यासाठी अमेरिका आग्रही आहे. दुसरीकडे, इराण आणि ओमान या मार्गावर स्वतंत्र नियमावली लागू करण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
