सावंतवाडी : तळवणेच्या मातीत उद्योग-विकासाची मुहूर्तमेढ रोवणाऱ्या ‘झोया मरीन सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड’च्या भव्य जहाजबांधणी प्रकल्पाच्या भूमिपूजन सोहळ्याला विकासाच्या घोषणांसोबतच स्थानिक राजकारणाची ठिणगीही पडली आहे. तब्बल २०० बोटींच्या निर्मितीचा आणि २०० स्थानिक युवक-युवतींना रोजगार देण्याचा दावा असलेल्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या सोहळ्यात स्थानिक जिल्हा परिषद सदस्य सुधन कवठणकर यांना निमंत्रण न दिल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये नाराजी आणि संतापाची भावना व्यक्त होत आहे.
तळवणे येथे झालेल्या या भूमिपूजन सोहळ्यात मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते प्रकल्पाचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी, माजी आमदार राजन तेली यांच्यासह विविध पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
मात्र, ज्या भागात हा प्रकल्प उभा राहत आहे, त्या भागाचे विद्यमान जिल्हा परिषद सदस्य सुदन कवठणकर यांनाच कार्यक्रमाचे साधे निमंत्रणही देण्यात आले नसल्याची बाब समोर आल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. विशेष म्हणजे कार्यक्रमातील आपल्या भाषणात पालकमंत्री नितेश राणे यांनी सुदन कवठणकर यांचा नामोल्लेख करत ते या भागाचे जिल्हा परिषद सदस्य असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे कार्यक्रमस्थळी उपस्थित अनेकांना त्यांची लोकप्रतिनिधी म्हणून ओळख झाली, अशी उपरोधिक प्रतिक्रिया कवठणकर यांनी व्यक्त केली.
‘श्रेयासाठी स्थानिक पातळीवर राजकारण नको!’
या प्रकाराबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना जिल्हा परिषद सदस्य सुधन कवठणकर म्हणाले, “मी या भागाचा विद्यमान जिल्हा परिषद सदस्य असतानाही मला या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाच्या भूमिपूजनाचे साधे निमंत्रण देण्यात आले नाही. विकासकामांचे श्रेय घेण्यासाठी स्थानिक पातळीवर अशा प्रकारचे राजकारण व्हायला नको होते.”
“पालकमंत्री नितेश राणे यांनी मनोगत व्यक्त करताना माझा नामोल्लेख केला. त्यावेळी मी या भागाचा जिल्हा परिषद सदस्य आहे, हे इतरांना कळले. मात्र, लोकप्रतिनिधी म्हणून मला कार्यक्रमात सहभागी करून घेणे ही औपचारिकता नव्हे, तर लोकशाहीतील शिष्टाचाराचा भाग आहे,” अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
विकास मोठा की श्रेयवाद?
‘झोया मरीन’चा प्रकल्प हा सिंधुदुर्गच्या औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे सांगितले जात असतानाच, भूमिपूजनाच्या निमंत्रणावरून निर्माण झालेल्या वादामुळे विकासाच्या मंचावर श्रेयवादाची सावली पडली आहे.
एका बाजूला २०० बोटींच्या निर्मितीचा महत्त्वाकांक्षी दावा, स्थानिक युवकांसाठी २०० रोजगाराच्या संधी, प्रशिक्षण आणि ‘रिव्हर्स मायग्रेशन’ची भाषा; तर दुसऱ्या बाजूला स्थानिक लोकप्रतिनिधीलाच निमंत्रण नसल्याची चर्चा—यामुळे तळवणेतील विकासाच्या या सोहळ्याची राजकीय रंगत वाढली आहे.
‘रिव्हर्स मायग्रेशन’च्या घोषणेसोबत विकासाचा नवा अध्याय –
दरम्यान, भूमिपूजन सोहळ्यात पालकमंत्री नितेश राणे यांनी सिंधुदुर्गच्या विकासाचा वेग वाढविण्याचा निर्धार व्यक्त केला. तळवणे येथे २०० बोटींचे बांधकाम होणार असून २०० स्थानिक युवक-युवतींना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या माध्यमातून जिल्ह्यातील तरुणांना रोजगारासाठी गोवा किंवा अन्य भागात जाण्याची गरज कमी होऊन ‘रिव्हर्स मायग्रेशन’ला सुरुवात होईल, असा दावा त्यांनी केला.
मुंबईतील प्रस्तावित वॉटर मेट्रोसाठी बोटींच्या निर्मितीचे काम सिंधुदुर्गात होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. प्रकल्प उभारणीनंतर दीड ते दोन महिन्यांत पहिली बोट तयार करण्याचे नियोजन असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. स्थानिक युवकांना आवश्यक प्रशिक्षण देण्यासाठीही सहकार्य केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आरोंदा, रेडी, देवगडपासून शिरोडा-वेळागरपर्यंत विकासाचा दावा
याचवेळी आरोंदा जेटी, रेडी बंदर, देवगड बंदर तसेच शिरोडा-वेळागर येथील ताज पंचतारांकित हॉटेल प्रकल्पाच्या माध्यमातून जिल्ह्यात पर्यटन, जलवाहतूक आणि उद्योगांची नवी दालने खुली करण्याचा मानस पालकमंत्र्यांनी व्यक्त केला. दोडामार्गातही उद्योगांच्या माध्यमातून विकासाला चालना देण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
“नकारात्मकतेकडे दुर्लक्ष करा, विकासाला साथ द्या आणि आपल्या मुलांच्या भवितव्याचा विचार करा,” असे आवाहनही त्यांनी केले.
नेमके निमंत्रण का नाही? पाठपुरावा सुरू
दरम्यान, सुधन कवठणकर यांना या कार्यक्रमाचे निमंत्रण का देण्यात आले नाही, यामागचे नेमके कारण काय, याबाबत आता स्थानिक पातळीवर चर्चा सुरू झाली आहे. प्रकल्पासारख्या महत्त्वाच्या विकासकामाच्या भूमिपूजन सोहळ्यात स्थानिक लोकप्रतिनिधीला डावलण्यात आल्याची भावना ग्रामस्थांमध्ये निर्माण झाली असून, या प्रकरणाचा नेमका उलगडा करण्यासाठी पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती आहे.
तळवणेच्या विकासाच्या भूमीत रोवलेली ही औद्योगिक मुहूर्तमेढ भविष्यात रोजगार आणि आर्थिक समृद्धीचे नवे पर्व घेऊन येणार का, हा प्रश्न जितका महत्त्वाचा आहे; तितकाच या विकासाच्या सोहळ्याला लागलेला श्रेयवादाचा रंग स्थानिक राजकारणाला कोणती दिशा देणार, याकडेही आता तळवणेकरांचे लक्ष लागले आहे.



