सिंधुदुर्ग (प्रतिनिधी) : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी जिल्हा बँकेने आता शासनदरबारी निर्णायक पाऊल उचलले आहे. शेतकऱ्यांना वितरीत करण्यात आलेल्या थकीत शेतीपूरक खावटी कर्जांचा ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७’मध्ये समावेश करून कर्जमाफीचा लाभ द्यावा, अशी जोरदार मागणी सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
यासाठी पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या समवेत मनीष दळवी यांनी मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत निवेदन सादर केले. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत.
सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेशी संलग्न असलेल्या २२६ प्राथमिक विकास संस्थांमार्फत शेतकऱ्यांना अल्पमुदत पीक कर्जासोबतच २० हजार रुपयांपर्यंतचे शेतीपूरक खावटी कर्ज (Consumption Loan) वितरीत करण्यात आले होते. नाबार्डच्या धोरणानुसार हे कर्ज स्वतंत्रपणे वितरीत करण्यात आले होते.
दरम्यान, शासनाच्या १३ फेब्रुवारी २०१९च्या निर्णयानुसार या खावटी कर्जांचा कर्जमाफी योजनेत समावेश करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार जिल्हा बँकेने ९,६९४ सभासदांच्या तब्बल १३३७ लाख रुपये म्हणजेच १३.३७ कोटी रुपयांच्या कर्जाची माहिती शासकीय लेखापरीक्षकांकडून तपासून महाऑनलाईनकडे सादर केली होती.
मात्र, संबंधित कर्जमाफीचा डेटा पोर्टलवर अपलोड करण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध न झाल्याने ही प्रक्रिया पुढे सरकू शकली नाही. परिणामी शासन निर्णय असूनही हजारो पात्र शेतकरी अद्याप कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित आहेत.
हीच बाब लक्षात घेऊन मनीष दळवी यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पात्र शेतकऱ्यांच्या खावटी कर्जाचा तातडीने विचार करून कर्जमाफी देण्याची मागणी केली आहे. शासनाने पोर्टलवर डेटा अपलोड करण्याची सुविधा तातडीने उपलब्ध करून द्यावी आणि रखडलेली प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशी आग्रही मागणी निवेदनातून करण्यात आली.
शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा हलका करून त्यांना आर्थिक दिलासा मिळावा, यासाठी जिल्हा बँकेकडून करण्यात आलेल्या या पाठपुराव्याला आता शासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
