कुडाळ : सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या अनुदानात तिपटीने वाढ करावी. शासनाने नवीन ग्रंथालयांना मान्यता द्यावी, व वर्ग बदल करण्यात यावेत, असा एकमुखी ठराव सिंधुदुर्ग जिल्हा वार्षिक ग्रंथालय अधिवेशनमध्ये करण्यात आला. शासनाने जाहीर केलेले 40% ग्रंथालयांना अनुदान 31 मार्च 2025 पूर्वी मिळावे, अशी अपेक्षाही या अधिवेशनामध्ये करण्यात आली. ग्रंथालयांना शासनाच्या माध्यमातून कोणत्या सोयी सुविधा आहे, याबद्दलचा लेखाजोगा जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी सचिन हजारे यांनी मांडला. सिंधुदुर्ग जिल्हा हा दुर्गम डोंगराळ आहे. त्या भागात नेटवर्क नाही, अशामुळे अनेक ग्रंथालयांना ऑनलाईन काम करताना अडचणी येतात. अशावेळी ग्रंथालयाने आपले भरलेले प्रस्ताव ऑफलाइन ऑफिसकडे सादर करावेत, असे जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी श्री. हजारे यांनी स्पष्ट केले.
माणगाव येथे जिल्हा ग्रंथालय संघाचे वार्षिक अधिवेशन वासुदेवानंद सरस्वती वाचनालय येथे झाले. यावेळी दुसऱ्या सत्रामध्ये घेतलेल्या खुल्या अधिवेशनामध्ये ग्रंथालयांच्या समस्या अडचणी याविषयी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या अधिवेशनात काही महत्त्वाचे ठराव घेण्यात आले. त्यामध्ये सार्वजनिक ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांना प्रॉव्हिडंट फंडाबाबत काढलेल्या परिपत्रकात दुरुस्त करणे, शासनाने जाहीर केलेली 40% अनुदान वाढ ही 31 मार्च 2025 पूर्वीच मिळावी, सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या अनुदानात तिपटीने वाढ करावी, अनुदानाचा शासनाचा निकष 90% शासन व दहा टक्के संस्था हा निकष आहे तो सेवक वेतन अनुदानाला लागू न करता वेतन अनुदान शंभर टक्के शासनाने द्यावे, संस्थेवरील दहा टक्केचा बोजा कमी करावा, कर्मचाऱ्यांना मिळणारे वेतन त्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा करण्यात यावे, ग्रंथालय कायद्याने मान्यता असलेली ग्रंथालयांची नैसर्गिक वाढ होण्यासाठी ग्रंथालय नवीन मान्यता वर्ग बदल आणि साधनसामग्री अनुदान पूर्वक सुरू करण्यात यावे, असे पाच ठराव मांडण्यात आले. हे पाचही ठराव जिल्हा ग्रंथालय संघाच्या वतीने शासनाकडे पोहोचवण्यात येणार आहेत, असे जिल्हाध्यक्ष मंगेश मसके यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी सचिन हजारे यांनी ग्रंथालय कर्मचारी व संचालक आदींच्या समस्या अडचणी जाणून घेत काही मुद्दे स्पष्ट केले. ते म्हणाले ग्रामीण भागात नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे त्यामुळे लेखापरीक्षण अहवाल पाठवताना अनेक अडचणी येतात अशावेळी लेखापरीक्षण अहवाल हा मुदतीत पाठवावा लागतो. त्यामुळे लेखापरीक्षण अहवाल हा जर नेटवर्कचा प्रॉब्लेम असेल तर काही दिवस अगोदर ऑफलाइन ऑफिस कडे जमाही करण्यास हरकत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ग्रंथालय इमारत उभारणी संदर्भात प्रस्ताव पाठवण्यात यावेत शासनाच्या माध्यमातून इमारत विस्तारीकरणासाठी दहा ते पंधरा लाख रुपये अनुदान दिले जाते. त्यामुळे या अनुदानाचा लाभ अधिकाधिक ग्रंथालयाने घ्यावा व जास्तीत जास्त प्रस्ताव पाठवण्यात यावेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी या जिल्हा ग्रंथालय अधिवेशनामध्ये सचिव राजन पांचाळ यांनी ठराव मांडले. त्याला सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली. यावेळी व्यासपीठावर जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी सचिन हजारे, जिल्हा ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष मंगेश मसके, सचिव राजन पांचाळ, संचालक संजय शिंदे, अॅड. संतोष सावंत, भरत गावडे, विठ्ठल कदम, सतीश गावडे, प्रवीण भोगटे, नंदन वेंगुर्लेकर, अनंत वैद्य, प्रसाद दळवी, दीक्षा परब, रुजारिओ पिंटो, गुरुनाथ मडवळ, जयेंद्र तळेकर, धाकू तानावडे, महेश बोवलेकर, स्नेहा फणसळकर, एकनाथ केसरकर, परशुराम चव्हाण, शरद कोरगावकर, विजय केसरकर, विजय पालकर, महेंद्र पटेल, मोहन सावंत, हरिश्चंद्र शिरसाठ, चंद्रकांत आत्माराम संजय विर्नोडकर आदी उपस्थित होते.
ADVT –
