मुंबई / सावंतवाडी : सावंतवाडी तालुक्यातील आंबोली, गेळे आणि चौकूळ येथील शेतकऱ्यांना शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ चा लाभ मिळावा यासाठी आमदार दीपक केसरकर यांनी मंत्रालयात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेऊन फार्मर आयडीची अट शिथिल करण्याची जोरदार मागणी केली.
या तीन गावांतील शेतकरी अनेक वर्षांपासून कबूलायतदार गावकर जमिनींसह शासनाच्या मालकीच्या जमिनींवर पारंपरिक पद्धतीने शेती करत आहेत. मात्र, त्यांच्या नावावर सातबारा नोंदी नसल्यामुळे विविध शासकीय योजनांपासून ते वंचित राहत आहेत. सध्या शासनाकडून सातबारा शेतकऱ्यांच्या नावावर करण्याची प्रक्रिया सुरू असली तरी ती पूर्ण होण्यास कालावधी लागणार आहे.
दरम्यान, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक व विविध कार्यकारी सेवा संस्थांनी गेल्या अनेक वर्षांत या शेतकऱ्यांना पीककर्जाचे वितरण केले आहे. मात्र, जमिनीची नोंद त्यांच्या नावावर नसल्यामुळे फार्मर आयडी मिळणे शक्य होत नाही. परिणामी, राज्य सरकारच्या कर्जमुक्ती धोरणानुसार हे शेतकरी लाभासाठी अपात्र ठरण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
विशेषतः गतवर्षीच्या अतिवृष्टीमुळे या भागातील शेतकरी आधीच आर्थिक संकटात सापडले आहेत. अशा परिस्थितीत कर्जमाफीचा लाभ मिळणे त्यांच्यासाठी अत्यंत आवश्यक असल्याचे केसरकर यांनी महसूल मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
फार्मर आयडीची अट कायम राहिल्यास आंबोली, गेळे आणि चौकूळमधील सुमारे ९० टक्के शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी विशेष निर्णय घेण्याची मागणी त्यांनी केली.
यावर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या विषयाची गांभीर्याने दखल घेत लवकरच संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून सकारात्मक निर्णय घेण्याचे संकेत दिले.
या भेटीदरम्यान शिवसेना जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी केसरकरांची पुढाकार आंबोली, गेळे आणि चौकूळ येथील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळवून देण्यासाठी आमदार दीपक केसरकर यांनी थेट मंत्रालयात पाठपुरावा सुरू केला असून, महसूल विभागाकडून सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
