सावंतवाडी : सावंतवाडीकरांच्या गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या जागेचा न्यायालयीन तिढा अखेर सुटला असून, राजघराण्याकडून तब्बल ७० गुंठे जागा शासनाला विनामोबदला देण्यात आली आहे. इमारतीखालील पूर्वीच शासनाच्या ताब्यात असलेल्या २० गुंठे जागेसह आता मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी एकूण ९० गुंठे जागा उपलब्ध झाली आहे.
या जागेचा उपयोग केवळ भव्य इमारत उभारण्यासाठी न करता गोरगरीब जनतेला दर्जेदार आरोग्यसेवा, तज्ज्ञ डॉक्टर आणि आवश्यक उपचार सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी करावा, अशी ठाम अपेक्षा सावंतवाडी संस्थानचे राजेसाहेब खेमसावंत भोंसले यांनी व्यक्त केली.
राजवाडा येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी युवराज लखमराजे भोंसले आणि राजघराण्याचे कायदेशीर सल्लागार ॲड. शामराव सावंत उपस्थित होते.
१९८६ पासून सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढ्याला पूर्णविराम
राजेसाहेब खेमसावंत भोंसले म्हणाले की, उपजिल्हा रुग्णालयाच्या ठिकाणी असलेल्या जमिनीच्या मालकीचा प्रश्न १९८६ पासून न्यायालयात प्रलंबित होता. यापूर्वी जिल्हा न्यायालयाने इमारत शासनाची तर जमीन राजघराण्याची असा निर्णय दिला होता. त्यानंतर शासनाने २०१० मध्ये उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.
आता या प्रकरणाचा निकाल लागल्यानंतर ५० गुंठे जागा राजघराण्याच्या ताब्यात आली असून, ७० गुंठे जागा मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी शासनाला विनामोबदला देण्यात आली आहे. इमारतीखालील २० गुंठे जागा यापूर्वीच शासनाच्या ताब्यात असल्याने हॉस्पिटलसाठी एकूण ९० गुंठे जागा उपलब्ध झाली आहे.
“या निर्णयाचा आम्हाला आनंद आहे. मात्र, शासनाने या जागेचा वापर जनहितासाठी करावा. मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल केवळ नावापुरते किंवा केवळ इमारत म्हणून उभे राहू नये. गोरगरीब रुग्णांना उपचार मिळावेत, तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध असावेत आणि किरकोळ आजारांपासून गंभीर आजारांपर्यंत आवश्यक आरोग्य सुविधा मिळाव्यात, ही आमची अपेक्षा आहे,” असे राजेसाहेबांनी स्पष्ट केले.
“जनसेवेसाठी जमिनी देण्याची परंपरा भविष्यातही कायम राहील”
राजघराण्याने सावंतवाडी शहराच्या हितासाठी यापूर्वीही अनेक जागा जनसेवेसाठी दिल्या असून, भविष्यातही ही परंपरा कायम ठेवली जाईल, असेही राजेसाहेबांनी सांगितले.
“यामध्ये राजकारण न करता जनहिताला प्राधान्य दिले पाहिजे, एवढीच आमची अपेक्षा आहे,” असा स्पष्ट संदेश त्यांनी दिला.
“१५ कोटींची जागा जनतेसाठी मोफत दिली”
युवराज लखमराजे भोंसले म्हणाले की, स्वतंत्र संमतीपत्रामुळे जागेचा तिढा अखेर मार्गी लागला. यापूर्वी राजघराण्याबाबत चुकीची माहिती पसरवली जात होती; मात्र आम्ही त्यावर भाष्य केले नाही.
“नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत आम्ही जनतेला याबाबत वचन दिले होते. आज जमिनीच्या रूपाने ते वचन पूर्ण केले आहे. साधारण १५ कोटी रुपये किमतीची ही जागा आम्ही लोकांच्या हितासाठी मोफत दिली आहे. शासनाकडे आम्ही कधीही पैशांची मागणी केली नव्हती; आमचा आग्रह केवळ मालकी हक्काबाबत होता,” असे युवराजांनी स्पष्ट केले.
बापूसाहेब महाराज आणि शिवरामराजेंनी जपलेली जनसेवेची परंपरा आम्ही पुढे नेत आहोत आणि भविष्यातही ती कायम राहील, असेही त्यांनी सांगितले.
मोती तलावावरही मोठे विधान!
मोती तलावाच्या प्रश्नावरून राजघराण्यावर अनेक आरोप झाले, याकडे लक्ष वेधत युवराज लखमराजे म्हणाले की, आमचा मुद्दा केवळ तलावापुरता मर्यादित नसून संबंधित जागांच्या मालकी हक्काचा आहे.
“आज ज्याप्रमाणे मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलचा प्रश्न निकाली लागला, भविष्यात मोती तलावाचा प्रश्नही निकाली लागला तर तोही जनतेसाठी देऊ, असा शब्द आम्ही देतो,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
“हॉस्पिटलला नाव काय द्यायचे, हे जनतेने ठरवावे”
मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलला राजघराण्याच्या पूर्वजांचे नाव देण्याबाबत विचारले असता युवराज लखमराजे यांनी कोणतीही अपेक्षा नसल्याचे स्पष्ट केले.
“आम्ही कोणतीही अपेक्षा न ठेवता ही जमीन दिली आहे. त्यामुळे हॉस्पिटलला काय नाव द्यायचे, याचा निर्णय जनतेच्या तोंडून येऊ द्या. राजघराण्याने यापूर्वीही आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात योगदान दिले आहे आणि त्याची जाणीव जनतेला आहे,” असे ते म्हणाले.
केसरकर, नितेश राणे, फडणवीस यांच्या सहकार्याचे श्रेय
मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलचा प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी आमदार दीपक केसरकर, पालकमंत्री नितेश राणे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सहकार्याची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे युवराजांनी सांगितले. आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनीही या प्रकरणात पुढाकार घेतल्याचे त्यांनी नमूद केले.
“लवकरच या ठिकाणी रुग्णालय उभे राहावे यासाठी आमचा पाठपुरावा सुरू आहे. आरोग्यमंत्र्यांशीही चर्चा झाली आहे. केंद्रापासून राज्यापर्यंत आणि शहरापर्यंत आपले सरकार आहे; त्यामुळे सावंतवाडीच्या आरोग्याचा प्रश्न निश्चितपणे मार्गी लागेल, असा विश्वास आहे,” असे युवराज लखमराजे यांनी सांगितले.
न्यायालयीन तिढा नेमका कसा सुटला?
राजघराण्याचे कायदेशीर सल्लागार ॲड. शामराव सावंत यांनी सांगितले की, मल्टीस्पेशालिटीच्या जागेबाबत राजघराण्याने हरकत घेतलेली नव्हती; शासनाकडून उच्च न्यायालयात हरकत घेण्यात आली होती. न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असताना शासनाकडून मल्टीस्पेशालिटीचे भूमिपूजन करणे योग्य नव्हते, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली.
दरम्यान, राजघराण्याकडून शासनासोबत तसेच तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने दोन वेळा सामंजस्य करार करण्यात आले होते. आमदार दीपक केसरकर यांनीही या प्रश्नासाठी प्रयत्न केले. अखेर न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या स्वतंत्र संमतीपत्रामुळे जागेचा दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला तिढा सुटला, अशी माहिती ॲड. सावंत यांनी दिली.
आता न्यायालयीन अडथळा दूर झाल्याने सावंतवाडीच्या बहुप्रतीक्षित मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला असून, प्रत्यक्ष रुग्णालय कधी उभे राहणार आणि सावंतवाडीकरांना अत्याधुनिक आरोग्य सुविधा कधी मिळणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
