पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून चांगलीच चर्चेत आली की गोकुळची निवडणूक. कोल्हापूर जिल्ह्यातील साडे 5 लाख शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची असणाऱ्या कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात ‘गोकुळ’ दूध संघाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून राजकीय वातावरण अद्यापही तापलेलं आहे. महायुतीला 12 तर सतेज पाटलांच्या समविचारी आघाडीचे 13 जागा निवडून आल्या, तरीही अद्याप अध्यक्ष निवडीचा मुद्दा तापलेला आहे. तर, दुसरीकडे राज्य सरकारकडून गोकुळवर शासन नियुक्त 4 सदस्यांची वर्णी लागली आहे. त्यानंतर आता महायुतीचं पॅनेल गोकुळमध्ये सत्तेवर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तर, दुसरीकडे या गदारोळात आता शिवसेना शिंदे गटाची एन्ट्री झाली असून, पुण्याचे माजी आमदार आणि शिवसेना नेते रवींद्र धंगेकर यांनी सोशल मिडीया एक्सवरती पोस्ट करत एक मोठा दावा केला आहे.
माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी उच्च न्यायालयाच्या एका जुन्या निर्णयाचा संदर्भ देत महायुती सरकारवर निशाणा साधला आहे. धंगेकर यांनी काँग्रेसमध्ये असताना अशाच प्रकारच्या स्वीकृत सदस्यांच्या मतदानाच्या अधिकाराविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर निकाल देताना उच्च न्यायालयाने, “अशा प्रकारच्या स्वीकृत संचालकांना मतदानाचा अधिकार देता येणार नाही,” असे स्पष्ट आदेश दिले होते. धंगेकर यांनी या ऐतिहासिक न्यायालयाच्या निकालाची प्रत देखील सोशल मिडीया एक्सवरती शेअर करत आपलं मत परखडपणे मांडलं आहे. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटले की, महाराष्ट्रात पूर्वीच्या मुख्यमंत्र्यांनी सहकारी संस्थांना स्वातंत्र्य देऊन मोठी ताकद दिली, म्हणूनच देशात सर्वात समृद्ध सहकार चळवळ आपल्या राज्यात उभी राहिली आणि शेतकऱ्यांचा आधार बनली. एकनाथ शिंदे यांनीदेखील आपल्या कार्यकाळात सर्वसामान्यांचे हित जपून या संस्थांच्या पाठीमागे नेहमीच खंबीर नेतृत्व दिले. पण आज ‘गोकुळ’ दूध संघाच्या स्वायत्ततेवर घाला घातला जात आहे. सहकाराला चालना देण्यासाठी सरकारने या संस्थेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहावे, राजकीय हस्तक्षेप टाळावा आणि लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या संचालकांना त्यांचा कारभार करू द्यावा, अशी मागणी धंगेकर यांनी केली आहे.
