सावंतवाडी : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चे 59 वे कोकण प्रांत वार्षिक अधिवेशन सावंतवाडी येथे संपन्न झाले. सदर अधिवेशनामध्ये विविध विषयात परिसंवाद आयोजित करण्यात आले होते.यामध्ये सागरी सुरक्षा या विषयात परिसंवाद आयोजित करण्यात आले होते. परिसंवादामध्ये निवृत्त नौदल अधिकारी कमांडर राजीव कुबल ,निवृत्त वरिष्ठ पोलीस प्रशासकीय अधिकारी श्री अनिल देशमुख ,सिंधुदुर्ग जिल्हा सागरी सुरक्षा पोलीस विभागाचे पोलिस सचिन हुंडलेकर आणि सागरी सीमा मंचचे कोकण प्रांत संयोजक श्री अनिकेत कोंडाजी यांनी मार्गदर्शन केले.सागरी सुरक्षा आणि युवक ,सागरी सुरक्षा :आव्हाने आणि वस्तुस्थिती ,सागरी सुरक्षा आणि किनारपट्टी समुदायाचे योगदान ,विशिष्ट समुदायाची व्यावसायिक मक्तेदारी या विषयावर विस्तृत चर्चा झाली. अशा प्रकारचे सिंधुदुर्गातील हे पहिलेच चर्चासत्र होत.
सदरच्या चर्चा सत्रामध्ये मासेमारी ,पर्यटन ,सागर सुरक्षा दल, लोकप्रतिनिधी ,महिला संघटना ,सागरी सुरक्षा अभ्यासक यांनी भाग घेऊन सूचना मांडल्या. तसेच सदरच्या सूचनांचा ठराव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या अधिवेशनामध्ये ठेवण्यात आला .सागरी सुरक्षा अधिक सक्षम करणे आणि त्यातील त्रुटी दूर करणे या विषयावर गांभीर्याने चर्चा केली गेली . परिसंवादामध्ये श्री अशोक सारंग, श्री दादा केळुसकर, प्रितेश राऊळ, मनोज उगवेकर ,पुनम नाईक ,माधव कुलकर्णी ,रविकिरण तोरसकर ,स्वप्निल सावंत,नरेंद्र जामसांडेकर ,डॉक्टर मंगेश शिरधनकर,प्रभाकर सावंत, अप्पा लुडबे व ईतर मान्यवर उपस्थित होते.
सागरी सुरक्षा यासारख्या संवेदनशील विषयावर परिसंवाद आयोजित केल्याबद्दल उपस्थित मान्यवरांकडून श्री.अतुल काळसेकर यांचे आभार मानण्यात आले यावेळी श्री. अतुल काळसेकर यांनी बोलताना अभाविप संघटनेसदर विषयात १९९२ बॉम्बस्फोटानंतर पालघर ते गोवा प्रवास करून सागरी सुरक्षा या विषयात केलेला अभ्यास मांडला .त्यावेळी त्या बॉम्बस्फोटाची स्फोटके ही कोकण किनारपट्टीवर उतरवली गेली होती. अशा प्रकारचा त्यावेळी केला गेलेला कोकण सागरी किनारपट्टीवरचे हे पहिलेच सर्वेक्षण होते त्यानंतर २००३ सुद्धा अश्या प्रकारचा अभ्यास केला होता. सदर विषयातील ठराव सुद्धा त्यावेळी अभाविप अधिवेशनात मांडला गेला .याची दखल सरकारने घेऊन बरेच बदल सुरक्षेच्या बाबतीत केले.तसेचं कोकणातील सागरी सुरक्षा याबाबत अभाविप ने प्राधान्यक्रम दिला असून, प्रशासकीय आणि शासकीय पाठपुरावा याबाबतीत वेगवान पावले उचलणार असून धोरणात्मक बदलासाठी राज्य व केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे सांगितले.
ADVT –
