सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ११ वी ऑनलाईन प्रवेश लागू करण्यापूर्वी सर्वेक्षण करावे! ; रूपेश राऊळ यांची मागणी. ; वातानुकूलित कक्षात बसणाऱ्या अधिकाऱ्यांना गोरगरीब व कष्टकरी जनतेच्या समस्या समजणार नाहीत!

सावंतवाडी : शिक्षण विभागाचा इयत्ता अकरावीच्या प्रवेशासाठीचा ऑनलाइन पद्धतीचा निर्णय सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील विद्यार्थी आणि पालकांसाठी मनस्तापाचे कारण ठरला आहे. डोंगराळ आणि नेटवर्कच्या समस्येने ग्रासलेल्या या जिल्ह्यात ऑनलाइन प्रवेश अव्यवहार्य असून, ऑफलाइन प्रवेश पूर्ववत सुरू करण्याची मागणी ठाकरे शिवसेना विधानसभा प्रमुख रूपेश राऊळ यांनी केली आहे.
यंदापासून प्रथमच शिक्षण विभागाने अकरावीचे प्रवेश ऑनलाइन पद्धतीने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी १९ व २० मे रोजी सराव, तर २१ मे पासून प्रत्यक्षात ऑनलाइन प्रवेश अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली. मात्र, २१ आणि २२ मे रोजी शिक्षण विभागाच्या गोंधळामुळे पोर्टल बंद असल्याने विद्यार्थी आणि पालकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला. आता २६ मे पासून प्रवेश प्रक्रिया पुन्हा सुरू होईल, असे शिक्षण विभागाने जाहीर केले आहे. या चार दिवसांच्या मनस्तापाची जबाबदारी कोण घेणार, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
रूपेश राऊळ यांनी शिक्षण विभागाच्या या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “सिंधुदुर्ग जिल्हा डोंगराळ भागात येतो. येथे सर्वत्र नेटवर्क उपलब्ध नाही. तसेच, शेतकरी आणि कष्टकरी कामगारांकडे महागडे स्मार्टफोन नसल्याने त्यांना संगणक केंद्रांवर अवलंबून राहावे लागते,” असे राऊळ म्हणाले. गोरगरीब विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन पद्धतीने प्रवेश देण्याचा निर्णय अव्यवहार्य असून, वातानुकूलित कक्षात बसून निर्णय घेणाऱ्या शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना ग्रामीण भागातील समस्यांची कल्पना नाही, असेही ते म्हणाले. यामुळे गोरगरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
राऊळ यांनी पुढे सांगितले की, “सिंधुदुर्ग जिल्हा डोंगराळ असल्याने विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. विद्यार्थ्यांनी कोणत्या कॉलेजमध्ये प्रवेश घ्यायचा हे ठरवून ठेवले होते. परंतु, ऑनलाइन प्रवेश, कोटा पद्धत आणि दहा पसंतीच्या शाळा सुचवण्याचा प्रकार सिंधुदुर्गसारख्या डोंगराळ भागातील विद्यार्थ्यांना परवडणारा नाही.” शिक्षण विभागाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ऑनलाइन प्रवेश लागू करण्यापूर्वी येथे सर्वेक्षण करणे आवश्यक होते, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. “वातानुकूलित कक्षात बसणाऱ्या अधिकाऱ्यांना गोरगरीब व कष्टकरी जनतेच्या समस्या समजणार नाहीत,” असे ठाकरे शिवसेना विधानसभा प्रमुख रूपेश राऊळ यांनी ठामपणे सांगितले.