✍️ रुपेश पाटील.
महाराष्ट्र पोलिस दलाचे ब्रीदवाक्य आहे – “सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय”. सज्जनांचे रक्षण आणि दुर्जनांचे दमन करण्याची ही उदात्त प्रतिज्ञा आहे. समाजात पोलिस दलाला मिळणारा सन्मान हा केवळ गणवेशाचा नसतो; तो कायद्यावरील विश्वासाचा असतो. खाकीच्या खांद्यावर समाजाच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी असते. म्हणूनच सामान्य माणूस संकटाच्या क्षणी देवापाठोपाठ पोलिसांकडे धाव घेतो.
मात्र, जेव्हा याच खाकीतून “जा, मर्डर करून ये.” असे शब्द बाहेर पडतात, तेव्हा धक्का केवळ एका व्यक्तीला बसत नाही, तर संपूर्ण न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासाला तडा जातो. कारण हा प्रश्न एखाद्या व्यक्तीच्या उद्धटपणाचा नसून, कायद्याच्या मंदिरात उभ्या राहिलेल्या मानसिकतेचा आहे.
खरे तर पोलिस ठाणे हे न्यायाची अपेक्षा घेऊन आलेल्या नागरिकांसाठी आश्वासक स्थान असते. तेथे गुन्हे थांबविण्याचे, वाद मिटविण्याचे आणि कायद्याचा धाक निर्माण करण्याचे काम अपेक्षित असते. पण जर तिथेच एखादा जबाबदार अधिकारी गुन्ह्याला प्रोत्साहन देणारी भाषा वापरत असेल, तर तो केवळ आपल्या पदाचा अवमान करत नाही, तर राज्यघटनेच्या मूल्यांनाही हरताळ फासतो.
सिंधुदुर्गातील या घटनेने अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. एखादा अधिकारी इतक्या बेधडकपणे अशी भाषा बोलण्याचे धाडस करतोच कसे? त्याला आपल्या शब्दांचे गांभीर्य माहीत नसते का? की त्यामागे कोणत्या अदृश्य संरक्षणकवचाची खात्री असते? कारण अधिकार जेव्हा उत्तरदायित्वापासून दूर जातो, तेव्हा तो सेवाभाव न राहता मुजोरीत परिवर्तित होतो.
लोकशाहीत सत्ता आणि अधिकार हे जनतेच्या विश्वासावर उभे असतात. पण जेव्हा अधिकाराचा अहंकार वाढतो, तेव्हा कायद्याचे रक्षण करणारेच कायद्यापेक्षा मोठे असल्याचा समज करून घेतात. हीच मानसिकता धोकादायक असते. कारण गुन्हेगाराचा गुन्हा समाजाला जितका घातक असतो, तितकीच घातक कायद्याच्या रक्षकांची बेफिकीर वृत्ती असते.
दरम्यान, कुडाळ-मालवणचे आमदार निलेश राणे यांनी यापूर्वीच सिंधुदुर्गातील काही पोलिस अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत संशय व्यक्त केला होता. त्या विधानाकडे राजकीय आरोप म्हणून पाहिले गेले. मात्र, आता समोर आलेल्या घटनेनंतर जनमानसात एकच चर्चा सुरू झाली आहे. धूर दिसतोय म्हणजे कुठेतरी आग तर नसेल ना?
समाजाला पोलिस दलाबद्दल आजही आदर आहे. हजारो अधिकारी आणि कर्मचारी प्रामाणिकपणे जीव धोक्यात घालून सेवा बजावत आहेत. त्यामुळे एखाद्या अधिकाऱ्याच्या वर्तनामुळे संपूर्ण दलावर प्रश्नचिन्ह निर्माण व्हावे, हीदेखील दुर्दैवी बाब आहे. म्हणूनच अशा घटनांवर पांघरूण घालण्यापेक्षा कठोर आणि पारदर्शक कारवाई होणे आवश्यक आहे. अन्यथा खाकीचा सन्मान वाचविण्याऐवजी खाकीची बदनामीच वाढत जाईल.
आज गरज आहे ती केवळ चौकशीची नाही, तर आत्मपरीक्षणाची. कारण पोलिस दलाचा खरा दरारा हा भीतीतून निर्माण होत नाही; तो विश्वासातून निर्माण होतो. आणि विश्वास एकदा तुटला की तो पुन्हा मिळवण्यासाठी वर्षानुवर्षे लागतात.
खाकी ही शक्तीचे प्रतीक आहे; पण ती संयम, संवेदनशीलता आणि जबाबदारीचेही प्रतीक असली पाहिजे. अन्यथा “सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय” हे ब्रीदवाक्य फलकावरच राहील आणि प्रत्यक्षात मात्र समाजाच्या मनात एकच प्रश्न घुमत राहील.
“रक्षकच जर भक्षकाच्या भाषेत बोलू लागले, तर न्यायासाठी दाद मागायची कुणाकडे?”
