दाखला प्रक्रियेतील बदल समजावण्यासाठी जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण संपन्न. ; सेतू, महा ई-सेवा केंद्र चालक व महसूल कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन.

सिंधुदुर्गनगरी : नागरिकांना शासकीय सेवा अधिक सुलभ, जलद, पारदर्शक आणि प्रभावीपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासन आणि सेवा केंद्र चालक यांच्यातील समन्वय महत्त्वाचा असल्याचे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी केले. महसूल विभागाच्या ‘गव्हर्नन्स प्रोसेस री-इंजिनिअरिंग’ (GPR) उपक्रमांतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आरमार प्रमुख मायनाक भंडारी सभागृहात आयोजित जिल्हास्तरीय कार्यशाळेत त्या बोलत होत्या.

या कार्यशाळेस प्र. निवासी उपजिल्हाधिकारी आरती देसाई, उपजिल्हाधिकारी (साप्र) प्रतिभा वराळे, उपविभागीय अधिकारी जगदीश कातकर व शारदा पोवार, तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे, ओंकार ओतारी, सचिन पाटील, राहुल गुरव, सूर्यकांत पाटील यांच्यासह नायब तहसीलदार, सहाय्यक महसूल अधिकारी, महसूल सहाय्यक, आपले सरकार सेवा केंद्र व सेतू सुविधा केंद्र चालक उपस्थित होते.

महसूल विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या GPR उपक्रमाचा उद्देश नागरिकांना पुरविण्यात येणाऱ्या विविध दाखल्यांच्या प्रक्रियेत सुलभता आणणे, आवश्यक कागदपत्रांची संख्या कमी करणे, सेवा वितरणातील टप्पे कमी करणे आणि शासकीय सेवा अधिक गतीमान व पारदर्शक करणे हा आहे.

कार्यशाळेत विविध दाखल्यांबाबत शासनाने केलेल्या बदलांची सविस्तर माहिती देण्यात आली. जिल्हाधिकारी धोडमिसे यांनी अलीकडेच काही महा ई-सेवा केंद्रांना भेटी देऊन कामकाजाचा आढावा घेतला होता. त्यावेळी केंद्र चालक तसेच दाखले तपासणी करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नव्या सुधारणांबाबत प्रशिक्षणाची आवश्यकता असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यानुसार ही कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली.

तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे यांनी उत्पन्न प्रमाणपत्र, रहिवासी दाखला, जात प्रमाणपत्र, नॉन-क्रीमीलेअर प्रमाणपत्र, ज्येष्ठ नागरिक दाखला, भूमिहीन दाखला, अल्पभूधारक दाखला, वय-अधिवास दाखला तसेच सामान्य प्रतिज्ञापत्रासाठी आवश्यक कागदपत्रांमध्ये झालेल्या बदलांची सविस्तर माहिती दिली. यावेळी सेवा केंद्र चालक व महसूल कर्मचाऱ्यांच्या विविध शंकांचे निरसनही करण्यात आले.

कार्यशाळेच्या समारोपप्रसंगी उपविभागीय अधिकारी जगदीश कातकर यांनी सेवा पुरविताना कायदेशीर बाबींचे पालन करण्याचे आवाहन केले. तसेच महा ई-सेवा केंद्र चालकांनी मांडलेल्या काही समस्यांबाबत शासन स्तरावर प्रस्ताव पाठवून आवश्यक बदलांसाठी पाठपुरावा करण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी धोडमिसे यांनी सांगितले.

या प्रशिक्षणामुळे सेवा केंद्र चालकांना शासनाच्या नव्या सुधारणांची स्पष्ट माहिती मिळाली असून नागरिकांना कमी कागदपत्रांत अधिक प्रभावी सेवा देण्यासाठी मार्गदर्शन झाल्याची भावना उपस्थितांनी व्यक्त केली.

Related Articles

[td_block_social_counter facebook="tagdiv" twitter="tagdivofficial" youtube="tagdiv" style="style8 td-social-boxed td-social-font-icons" tdc_css="eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLWJvdHRvbSI6IjM4IiwiZGlzcGxheSI6IiJ9LCJwb3J0cmFpdCI6eyJtYXJnaW4tYm90dG9tIjoiMzAiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBvcnRyYWl0X21heF93aWR0aCI6MTAxOCwicG9ydHJhaXRfbWluX3dpZHRoIjo3Njh9" custom_title="Stay Connected" block_template_id="td_block_template_8" f_header_font_family="712" f_header_font_transform="uppercase" f_header_font_weight="500" f_header_font_size="17" border_color="#dd3333"]
- Advertisement -spot_img

Latest Articles