सिंधुदुर्ग : समान नागरी कायद्याच्या (UCC) प्रस्तावावरून आता कोकणातही मतमतांतरे व्यक्त होऊ लागली असून, या प्रस्तावाला मुस्लिम विकास मंचाने तीव्र विरोध दर्शविला आहे. धार्मिक स्वातंत्र्य, वैयक्तिक कायदे आणि भारतीय राज्यघटनेने बहाल केलेल्या मूलभूत अधिकारांचा मुद्दा उपस्थित करत अॅड. आश्पाक शेख यांनी जनसुनावणीत आपली भूमिका ठामपणे मांडली. मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक, सामाजिक आणि कायदेशीर अधिकारांचे संरक्षण झालेच पाहिजे, अशी आग्रही मागणी त्यांनी यावेळी केली.
समान नागरी कायद्याबाबत नागरिकांच्या सूचना, हरकती आणि मते जाणून घेण्यासाठी शनिवार, दि. २१ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सायंकाळी ४.३० ते ५.३० या वेळेत कोकण विभागाच्या वतीने जनसुनावणी आयोजित करण्यात आली होती. नवी मुंबई येथील कोकण भवन येथून तसेच सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मायनाक भंडारी सभागृहातून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ही सुनावणी पार पडली. या प्रक्रियेत जिल्ह्यातील नागरिक, विविध सामाजिक संस्था, संघटना आणि प्रतिनिधींनी सहभागी होत आपापली मते लेखी निवेदनांसह तोंडी स्वरूपात मांडली.
या जनसुनावणीत मुस्लिम विकास मंच तसेच विविध सामाजिक संस्था व संघटनांच्या वतीने अॅड. आश्पाक शेख, अॅड. कैस शेख, अॅड. रईस पटेल, अॅड. नाजनीन नाईक, अॅड. नूरजहाँ दलाल, निसार अहमद शेख, मुरादअली शेख, इमान शेख आदी प्रतिनिधी उपस्थित होते.
यावेळी अॅड. आश्पाक शेख यांनी मुस्लिम समाजाची भूमिका मांडताना समान नागरी कायद्याच्या प्रस्तावासंदर्भात सात महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित केले. मुस्लिम समाजातील धार्मिक, सामाजिक आणि कायदेविषयक प्रतिनिधींशी व्यापक चर्चा केल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेऊ नये, मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) अॅप्लिकेशन अॅक्ट, १९३७ चा सखोल अभ्यास करण्यात यावा, तसेच धार्मिक स्वातंत्र्य आणि घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण सुनिश्चित करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
विशेषतः मुस्लिम महिलांच्या मेहेर, पोटगी, मालमत्ता, वारसा, विवाह आणि घटस्फोटासंबंधी असलेल्या विद्यमान कायदेशीर अधिकारांवर प्रस्तावित कायद्याचा काय परिणाम होणार, याचा सविस्तर विचार व्हावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच समान नागरी कायद्याचा संपूर्ण मसुदा जनतेसमोर सार्वजनिक करून त्यावर सर्व संबंधित घटकांना आपली मते मांडण्याची पुरेशी संधी द्यावी, अशीही भूमिका त्यांनी मांडली.
धार्मिक अस्मिता आणि घटनात्मक हक्कांचा प्रश्न ऐरणीवर!
समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या प्रस्तावाला विरोध दर्शविताना अॅड. आश्पाक शेख यांनी मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक भावना, वैयक्तिक कायदे, महिलांचे अधिकार आणि अल्पसंख्याकांना राज्यघटनेने दिलेल्या घटनात्मक संरक्षणाचा मुद्दा प्रकर्षाने उपस्थित केला. कोणताही कायदा तयार करताना संबंधित समाजघटकांच्या भावना, परंपरा, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि कायदेशीर अधिकारांचा सखोल विचार होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मुस्लिम समाजाच्या घटनात्मक अधिकारांचा, धार्मिक स्वातंत्र्याचा आणि महिलांच्या कायदेशीर हक्कांचा गांभीर्याने विचार करूनच शासनाने समान नागरी कायद्याच्या प्रस्तावाबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी मुस्लिम विकास मंच आणि उपस्थित प्रतिनिधींनी केली.
एकंदरीत, समान नागरी कायद्याच्या प्रस्तावावर सिंधुदुर्गातील जनसुनावणीत मुस्लिम विकास मंचाने मांडलेली भूमिका चर्चेचा महत्त्वपूर्ण विषय ठरली. धार्मिक स्वातंत्र्य, वैयक्तिक कायदे आणि घटनात्मक अधिकारांच्या संरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करत या प्रस्तावाला विरोधाची भूमिका मंचाने शासनासमोर स्पष्टपणे मांडली.



