नवी दिल्ली : राजकीय गुन्हेगारी, गुंडगिरी हा देशासमोरचा गंभीर विषय आहे. राजकारण, राजकारणी, पुढारी, नेते, त्यांची कार्यकर्ते यांच्याविषयी गेल्या काही वर्षांत तरुणांमध्ये कमालीची उदासिनता दिसून येत आहे. आता राजकीय शुद्धीसाठी आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकप्रतिनिधींना घरी बसवण्यासाठी आज संसदेत एक मोठी घटना दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव येणार आहे. त्यावरून गदारोळ होण्याची दाट शक्यता आहे. आज, बुधवारी 130 वी घटना दुरुस्ती होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे बिल सादर करतील. राजकारणातील गुन्हेगारीकरण थांबवण्यासाठी सरकारचे हे मोठे पाऊल मानण्यात येत आहे. या कायद्याच्या परिघात पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री हे पण असतील. याशिवाय 30 दिवसांपर्यंतच्या न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आल्यास अशा मंत्र्यांचे मंत्रिपद सुद्धा जाईल. पण विरोधकांसह अनेक छोटे-मोठे पक्ष या बिलाकडे साशंकतेने बघत आहेत. गेल्या काही वर्षांत भाजपने अनेक भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारांना पक्षात प्रवेश दिला. त्यांच्यावरील अनेक प्रकरणात त्यांची सुटका झाली आहे. त्यामुळे भाजपने अगोदर त्यांच्या पक्षातील गुन्हेगार मंत्र्यांवर कारवाईची मागणी विरोधक करत आहेत.
130 व्या घटना दुरुस्ती काय?
1. अनुच्छेद 75 (केंद्र सरकार, पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळ) : घटनेच्या अनुच्छेद 75 मधील उपकलम (5) नंतर (5A) जोडण्यात येईल.
(5A) : जर एखादा मंत्री सलग 30 दिवसांपर्यंत गंभीर गुन्ह्यात (5 वर्षे अथवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षा) तुरुंगात असेल, तर राष्ट्रपती, पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने त्याला पदावरून हटवण्यात येईल. जर पंतप्रधान कोणताही सल्ला देणार नाही तर त्याला 31 व्या दिवशी तो मंत्री आपोआप मंत्रिपदावरून मुक्त झाल्याचे मानण्यात येईल.
जर पंतप्रधान स्वतः 30 दिवसांपर्यंत अशा गंबीर गुन्ह्यात तुरुंगात असतील तर त्यांना 31 व्या दिवशी राजीनामा द्यावा लागेल. जर त्यांनी राजीनामा दिला नाही तर ते पदमुक्त झाले असे मानण्यात येईल. पण जर पंतप्रधान अथवा मंत्र्यांवरील आरोप निश्चित झाला नाही, त्याची सुटका जर झाली तर राष्ट्रपतीकडून, पंतप्रधान आणि मंत्रिपदावर नियुक्ती करण्यात येईल.
2. अनुच्छेद 164 (राज्य सरकार-मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ ): घटनेच्या अनुच्छेद 164 मधील उपकलम (4) नंतर (4A) कलम जोडण्यात येईल.
(4A) : जर एखादा राज्यमंत्री 30 दिवसांपर्यंत तुरुंगात असेल, तर राज्यपाल, मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार त्याला मंत्रिपदावरून हटवण्यात येईल. जर मुख्यमंत्री सल्ला दिला नाही तर 31 व्या दिवशी मंत्रिपद जाईल.
जर मुख्यमंत्री स्वतः 30 दिवसांपर्यंत तुरुंगात असतली तर त्यांना 31 व्या दिवशी राजीनामा द्यावा लागेल. त्यांनी तसं केलं नाही तर ते या पदावरून आपोआप मुक्त होतील. पण मुख्यमंत्री, मंत्री नजरकैदेतून अथवा तुरुंगातून सुटल्यावर त्याच्यावरील गंभीर आरोप सिद्ध झाले नसेल तर राज्यपाल, मुख्यमंत्री त्याची पुन्हा त्या पदावर नियुक्ती करू शकतील.
