कोल्हापूर : सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयातील ट्रामा केअर युनिटच्या दुरवस्थेप्रश्नी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने आरोग्य विभागाला चांगलीच तंबी दिली. ट्रामा केअर युनिटच्या सक्षमीकरणाबाबतची सद्यस्थिती, डॉक्टरांची उपलब्धता आणि भरती प्रक्रियेची माहिती घेऊन आरोग्य संचालकांनीच २० ऑगस्ट रोजी न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
अभिनव फाऊंडेशन सिंधुदुर्गने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती नीरज धोटे आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. फाऊंडेशनतर्फे अॅड. महेश राऊळ यांनी बाजू मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ट्रामा केअर युनिटची प्रभावी व्यवस्था करून अपघातग्रस्तांचे प्राण वाचविण्याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. मात्र, या आदेशांच्या अंमलबजावणीबाबत राज्याचा आरोग्य विभाग गंभीर नसल्याचा मुद्दा अॅड. राऊळ यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला.
सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयातील ट्रामा केअर युनिटमध्ये २०१३ पासून तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची कमतरता असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. ट्रामा केअर युनिटमधील पाचही वैद्यकीय अधिकारी पदे रिक्त असून, रुग्णालयातील २१ नियमित वैद्यकीय अधिकारी पदांपैकी केवळ तीन पदांवर अधिकारी कार्यरत असल्याची माहिती आरोग्य विभागानेच दिल्याचे अॅड. राऊळ यांनी सांगितले.
‘डॉक्टरांची संख्या वाढण्याऐवजी घटली’
यापूर्वीच्या सुनावणीवेळी नियमित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची संख्या पाच होती. आता ती घटून केवळ तीनवर आली आहे. कंत्राटी, आयपीएचएस आणि बंधपत्रित डॉक्टरांच्या माध्यमातून सेवा देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा दावा सरकारी वकील कालेल यांनी केला. मात्र, ही व्यवस्था तात्पुरती असून ट्रामा केअर युनिटला नियमित वैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध नसल्याचा आक्षेप अॅड. राऊळ यांनी घेतला.
सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयातून दरमहा सुमारे १६० रुग्ण गोवा-बांबुळी तसेच अन्य रुग्णालयांमध्ये पुढील उपचारांसाठी पाठविले जातात. अशा परिस्थितीत रुग्णालयाची कार्यक्षमता आणि ट्रामा केअर युनिटची उपयुक्तता काय, असा सवाल अॅड. राऊळ यांनी उपस्थित केला.
दरम्यान, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची भरती प्रक्रिया सुरू असल्याचा दावा सरकारी पक्षाने न्यायालयात केला. त्यावर न्यायालयाने भरतीचे वेळापत्रक, ट्रामा केअर युनिटच्या सक्षमीकरणासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजना आणि सद्यस्थितीची संपूर्ण माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले.
जिल्हा शल्यचिकित्सकांच्या प्रतिज्ञापत्रांवरही प्रश्नचिन्ह!
यापूर्वी जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडून वारंवार प्रतिज्ञापत्रे सादर करण्यात आली; मात्र त्यातून प्रत्यक्षात फारशी प्रगती झालेली नाही. त्यामुळे आता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीच या प्रकरणाची जबाबदारी स्वीकारून न्यायालयासमोर हजर राहणे आवश्यक असल्याचे अॅड. राऊळ यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
या जनहित याचिकेवरील पुढील सुनावणी २० ऑगस्ट रोजी होणार असून, त्यावेळी आरोग्य संचालकांना प्रत्यक्ष हजर राहून ट्रामा केअर युनिटच्या स्थितीबाबत स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे.
सुनावणीवेळी आरोग्य कृती समितीचे अध्यक्ष एन. बी. रेडकर, सचिव तेजस परब आणि राहुल परब उपस्थित होते. अभिनव फाऊंडेशनतर्फे अॅड. महेश राऊळ आणि अॅड. नीरज लवटे यांनी बाजू मांडली.
