सावंतवाडी : सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेत महायुतीच्या विरोधात भूमिका घेत स्वतंत्रपणे निवडून आलेल्या सहा अपक्ष जिल्हा परिषद सदस्यांची सध्या ‘ना घर का, ना घाट का’ अशी राजकीय कोंडी झाल्याचे चित्र दिसत आहे. सत्ताधारी महायुतीच्या विरोधात जाऊन उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षासोबत हातमिळवणी करून स्वतंत्र गट स्थापन करण्याचा निर्णय घेतलेल्या या सदस्यांना आता १५वा वित्त आयोग आणि जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतून विकास निधी मिळवताना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याची चर्चा आहे.
सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात ठाम भूमिका घेण्याचा निर्णय राजकीयदृष्ट्या घेतला असला, तरी त्याची राजकीय किंमत विकासाच्या आघाडीवर मोजावी लागत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यामुळे अपक्ष सदस्यांच्या मतदारसंघातील विकासकामांचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, भविष्यात मतदारसंघासाठी निधी खेचून आणायचा असेल तर सत्ताधाऱ्यांशी जुळवून घेण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरणार का?, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेत एकूण सहा अपक्ष सदस्य निवडून आले आहेत. या सर्वांनी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाशी हातमिळवणी करत स्वतंत्र गट स्थापन केला आणि सत्ताधारी महायुतीच्या विरोधात राजकीय भूमिका घेतली. मात्र, या भूमिकेचा परिणाम आता विकास निधीच्या वाटपावर होत असल्याचे चित्र विरोधकांकडून रंगवले जात आहे.
यापूर्वी जिल्हा परिषदेत अपक्ष सदस्य सत्ताधाऱ्यांना पाठिंबा देत आपल्या मतदारसंघातील विकासकामांना चालना देत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत होते. मात्र यावेळी समीकरणे बदलली आणि अपक्षांनी सत्ताधाऱ्यांपासून अंतर ठेवत विरोधी गटाची कास धरली. परिणामी राजकीय समीकरणांचा फटका विकासकामांना बसत असल्याची चर्चा जिल्हा परिषद वर्तुळात रंगली आहे.
विशेष म्हणजे, अपक्ष सदस्यांच्या मतदारसंघात सत्ताधारी गटाच्या माध्यमातून विकासकामे सुरू असल्याचे चित्र असताना, त्या कामांचे राजकीय श्रेय मात्र अपक्ष सदस्यांच्या वाट्याला येत नसल्याचा दावा केला जात आहे. त्यामुळे मतदारसंघातील जनता विकासकामे पाहतेय; मात्र त्या विकासकामांमध्ये आपली भूमिका काय, असा प्रश्न अपक्ष सदस्यांसमोर उभा ठाकला आहे.
एकीकडे विरोधी बाकावर बसून सत्ताधाऱ्यांवर टीका करण्याची भूमिका आणि दुसरीकडे मतदारसंघातील विकासासाठी निधीची गरज, या कात्रीत अपक्ष सदस्य सापडल्याचे दिसत आहे. राजकारणात भूमिका घेणे सोपे; मात्र त्या भूमिकेची किंमत विकासाच्या मैदानात चुकवावी लागली तर? असा सवालही आता उपस्थित होत आहे.
त्यामुळे आगामी काळात विकास निधीच्या मुद्द्यावर या सहा अपक्ष सदस्यांची भूमिका काय राहणार, ते सत्ताधाऱ्यांशी जुळवून घेणार की विरोधकांसोबतच ठाम राहणार, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
राजकीय विरोध की विकासाचा मार्ग?
अपक्षांसमोर आता ‘स्वाभिमानाची भूमिका कायम ठेवायची की मतदारसंघाच्या विकासासाठी सत्ताधाऱ्यांशी हातमिळवणी करायची?’ हा मोठा पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेतील हे राजकीय समीकरण आगामी काळात कोणते वळण घेते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
